फेरीवाला धोरण अखेर दृष्टिपथात

मुंबई, ता. ३ ः फेरीवाला प्रतिनिधींच्या निवडणूक यादीला आज झालेल्या टाऊन वेंडिंग कमिटीच्या बैठकीत अखेर मान्यता मिळाली. बैठकीला फेरीवाल्यांच्या आठपैकी सात संघटना उपस्थित होत्या. सर्व संघटनांनी प्रक्रियेला विरोध केला. फेरीवाल्यांचे पुन्हा सर्वेक्षण करावे आणि नव्याने प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी त्यांनी केली. मात्र, त्यांच्या मागणीचा विचार न करता यादीला मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार आता फेरीवाला प्रतिनिधींची यादी लवकरच जाहीर केली जाणार असून त्यावर हरकती-सूचना मागवल्या जाणार आहेत. सर्व प्रक्रिया पार पडल्यानंतर पुढील १५ दिवसांत यादी कामगार आयुक्तांकडे निवडणुकीसाठी पाठवली जाणार आहे. त्यामुळे फेरीवाला धोरण अंमलबजावणीला आता गती आली आहे.

फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठीच्या प्रक्रियेत त्यांच्या प्रतिनिधींची निवडणूक घेतली जाणार आहे. त्यामुळे आठ वर्षांपासून रखडलेल्या फेरीवाल्यांच्या प्रतिनिधींची यादी जाहीर होणे महत्त्वाचे होते. तीन वर्षे टाऊन वेंडिंग कमिटीची बैठकच झालेली नसल्याने प्रतिनिधींची यादी व त्यानंतरची प्रकिया रखडली होती. टाऊन वेंडिंग कमिटीमध्ये फेरीवाल्यांच्या प्रतिनिधींच्या समावेशासाठी पालिकेने नावांची यादी निश्चित करूनही बैठक न झाल्याने पुढील प्रक्रिया रखडली होती. अखेर आज पालिका आयुक्तांच्या उपस्थित झालेल्या कमिटीच्या बैठकीत फेरीवाला प्रतिनिधींच्या यादीला मंजुरी मिळाली.

फेरीवाल्यांचे २०१४ मध्ये अत्यंत घाईघाईने पालिकेने सर्वेक्षण केले. त्यानुसार ३२ हजार फेरीवाले पात्र ठरले. मात्र, सर्वेक्षणातून अनेक फेरीवाले सुटले आहेत. अजूनही सर्वेक्षण झालेले नसल्याने तीन लाख फेरीवाल्यांवर अन्याय होईल. त्यामुळे पुन्हा सर्वेक्षण करून पुढील प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी बैठकीत उपस्थित सातही संघटनांनी केली. मात्र, तरीही बैठकीत फेरीवाल्यांच्या प्रतिनिधींच्या निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आलेल्या यादीला प्रशासनाकडून मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे लवकरच फेरीवाला प्रतिनिधींची यादी जाहीर करून त्यावर हरकती-सूचना मागवल्या जातील. त्यानंतर निवडणुकीसाठी यादी कामगार आयुक्तांकडे पाठवली जाणार असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.

जागा निश्चित
धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी २०१४ मध्ये १ लाख २८ हजार ४४४ फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यात संपूर्ण मुंबईतून ९९ हजार ४३५ फेरीवाल्यांचे अर्ज आले होते. छाननीनंतर १५ हजार ३६१ फेरीवाले पात्र ठरले. मात्र, महापालिकेने ४०४ मार्गांवर ३० हजार ८३२ फेरीवाले बसतील, अशा जागा निश्चित केल्या होत्या. धोरणासाठी मुख्य नगर पथविक्रेता समिती आणि परिमंडळीय पथविक्रेता समित्या बनवण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार पहिली बैठक नोव्हेंबर २०१७ मध्ये झाली होती. त्यानंतर २०१८ मध्ये मे आणि ऑक्टोबर महिन्यात दोन बैठका झाल्या आणि शेवटची बैठक जानेवारी २०२० मध्ये झाली होती. त्यानंतर तीन वर्षे बैठकच झालेली नाही.

प्रतिनिधी निवडणुकीनंतर वेग
राज्यभरातील फेरीवाल्यांसाठी राज्य सरकारकडून धोरण तयार केले जाणार आहे. सरकारने योजना तयार केल्यानंतर महापालिकेकडून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली जाईल. इतर महापालिका आणि नगरपालिकांच्या माध्यमातून अशी टीव्हीसीची नियुक्ती यादी राज्य सरकारला जाणे अपेक्षित आहे. त्या प्रक्रियेनंतरच राज्य सरकार फेरीवाल्यांसाठी नव्याने योजनेची आखणी करणार आहे. फेरीवाल्यांसाठी योजना तयार झाल्यानंतर सर्वेक्षण आणि पडताळणीनंतरच फेरीवाल्यांची पात्रता निश्चित करून परवाने हस्तांतरित करण्यात येतील. मात्र, यादी व फेरीवाला प्रतिनिधी निवडणुकीनंतरच त्याला वेग येणार आहे.

२०१४ च्या सर्वेक्षणात ३२ हजार फेरीवाले पात्र ठरले आहेत. मात्र, ते अत्यंत घाईघाईने केल्यामुळे अनेक पात्र फेरीवाले त्यातून सुटले आहेत. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून पुढील प्रक्रिया राबवणे म्हणजे सुमारे तीन लाख फेरीवाल्यांवर अन्याय ठरणार आहे. त्यामुळे पुन्हा सर्वेक्षण करून पुढील प्रक्रिया राबवावी, अशी आमची मागणी आहे.
- शशांक राव, अध्यक्ष, मुंबई हॉकर्स युनियन