
राष्ट्रीय लोकअदालतीत २४ हजार प्रकरणे निकाली
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ६ : राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात राज्यात सलग तिसऱ्यांदा ठाणे जिल्ह्याने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. ३० एप्रिल रोजी पार पडलेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये एकूण २४ हजार ७३ प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणे निकाली काढून त्या प्रलंबित प्रकरणांत ७६ कोटी ८ लाख ५१ हजार ६९१ इतक्या रकमेची तडजोड झाली आहे. विशेष म्हणजे या लोकअदालतीमध्ये तुरुंगात बंदी असलेल्या कैद्यांच्या प्रलंबित प्रकरणांस प्राधान्य देण्यात आले. तसेच यामध्ये ई-फायलिंग प्रणालीचा यशस्वी प्रयोग करताना विनाकागदपत्रांची (पेपरलेस) ई-फाईलच्या प्रकरणांत ई-व्हेरीफीकेशन करून एकूण ४६ प्रकरणे ई-निकाली काढण्यात यश आले आहे.
ठाणे जिल्ह्यात गेल्या १० ते १५ वर्षे जुनी असंख्य प्रकरणे निकाली निघत आहेत. तसेच वैवाहिक प्रकरणे तडजोडीस मोठ्या प्रमाणात यश आल्याने अनेक संसार जुळून आणण्याचे काम केले जात आहे. मोटार अपघातांच्या २३५ प्रकरणांमध्ये १८ कोटी ४७ हजार ५२८ रुपये नुकसानभरपाई मंजूरही झालेली आहे. तसेच दाखलपूर्व बॅंक रिकव्हरीची एकूण १६७ प्रकरणे निकाली काढताना ७२ लाख ९५ हजार ४७५ इतक्या रकमेची तडजोडी झाली आहे. एन. आय. अॅक्ट कलम १३८ ची ११३० प्रलंबित प्रकरणे निकाली असून यामध्ये तडजोडीचा आकडा १५ कोटी ९५ लाख २५ हजार ६९३ इतका आहे. प्रॉपर्टी टॅक्स / रेव्हेन्यूची दाखलपूर्व ३ हजार २७० प्रकरणे निकाली काढताना तडजोडीची रक्कम ३ कोटी १७ हजार ५४ हजार ८७० इतकी मंजूर केली गेली आहे. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायालय, अंतर्गत ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्यामार्फत ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील सर्व अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय, तसेच सर्व तालुका न्यायालये, कौटुंबिक न्यायालय, कामगार न्यायालय, सहकार न्यायालय व इतर न्यायालयांमध्ये ठाणे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष अभय मंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली ३० एप्रिलला ‘राष्ट्रीय लोकअदालत’चे आयोजन करण्यात आले होते, अशी माहिती ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव ईश्वर सूर्यवंशी यांनी दिली.
.......
५५ बंदींची कारागृहातून सुटका
पाणीपट्टीची दाखलपूर्व १ हजार ३९८ प्रकरणांत तडजोडीची ४१ लाख ३४ हजर ६१३ इतकी रक्कम आहे. याशिवाय लोकअदालतीमध्ये कारागृहातील न्यायाधीन बंदींपैकी जवळपास ५५ बंदींची कारागृहातून सुटका झाली आहे. तसेच या लोकअदालतीमध्ये फौजदारी प्रकरणात ४३७ जणांनी न्यायालयासमोर गुन्हा कबूल केला आहे. तसेच दंडाची रक्कमही जमा केली आहे.