मिरा-भाईंदर पालिकेला सात कोटींचा भुर्दंड

भाईंदर, ता. ८ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या परिवहन सेवेने केस्ट्रल इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीला दिलेले कंत्राट रद्द केले होते. या कंत्राटदाराला नुकसानभरपाई म्हणून साडेआठ कोटी रुपये देण्याचे आदेश महापालिकेला लवादाने दिले आहेत. तसेच महापालिकेला कंत्राटदाराने स्वामित्व धनापोटी सुमारे दीड कोटी रुपये देण्याचे आदेश लवादाने दिले आहेत. त्यामुळे महापालिकेला तब्बल सात कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसला आहे.

मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या परिवहन सेवेतील बस पीपीपी या तत्त्वावर चालवण्यासाठी २०१० मध्ये केस्ट्रल इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंत्राटदाराची नेमणूक केली होती. हा करार दहा वर्षांसाठी करण्यात आला होता. महापालिकेला केंद्र सरकारकडून बस मिळाल्या होत्या. त्याचा सुमारे ५० टक्के हिस्सा महापालिकेला भरायचा होता. हा हिस्सा कंत्राटदार भरेल, असे करारात नमूद करण्यात आले होते. पाच वर्षे हे कंत्राट सुरळीत सुरू होते; मात्र २०१५ मध्ये महापालिकेला आणखी काही नवीन बस मिळाल्या. या बस चालवण्यासाठी प्रशासनाने नवीन कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी केस्ट्रल कंपनीने ना हरकत दाखलादेखील दिला होता; मात्र नंतर केस्ट्रलचे कंत्राटच रद्द करण्यात आले. त्यामुळे केस्ट्रलने २०१६ मध्ये लवादाकडे धाव घेतली.

४० कोटींच्या भरपाईची मागणी
महापालिकेने मुदतीआधी कंत्राट रद्द केले होते. महापालिकेने वरिष्ठ नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना बसभाड्यात दिलेल्या सवलतीची पूर्तता केली नाही, तिकिटाचे दर वाढवण्याची मागणी विलंबाने मान्य केली, अशा विविध ११ मुद्द्यांमुळे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे महापालिकेने नुकसान भरपाईपोटी ४० कोटी रुपये द्यावेत, अशी मागणी केस्ट्रलने लवादासमोर ठेवली होती.

पालिकेकडून ४५ कोटींचा दावा
मिरा-भाईंदर महापालिकेनेदेखील केस्ट्रलने करारात नमूद असलेले बसच्या स्वामित्व धनाची रक्कम दिली नसल्यामुळे, तसेच अन्य विविध कारणांमुळे महापालिकेला आर्थिक फटका बसला. त्यामुळे केस्ट्रल इन्फ्रास्ट्रक्चरने ४५ कोटी रुपये आर्थिक नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी लवादापुढे मांडली होती.

कंत्राटदाराला आठ कोटी देण्याचे आदेश
तब्बल सात वर्षे प्रकरण चालल्यानंतर लवादाने नुकताच निकाल दिला आहे. त्यानुसार कंत्राटदाराने मांडलेल्या विविध मुद्द्यांपैकी मुदतीआधी कंत्राट रद्द करणे, तिकीट सवलतीची रक्कम न देणे, भाडेवाढ न करणे हे तीन मुद्दे मान्य केले. कंत्राटदाराला सुमारे साडेआठ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. त्याचप्रमाणे कंत्राटदार महापालिकेला देणे लागत असलेल्या स्वामित्व धनाची रक्कम, तसेच त्यावरील व्याज असे एकंदर सुमारे दीड कोटी रुपये कंत्राटदाराने महापालिकेला देण्याचे आदेश लवादाने दिले आहेत.

दंडाला आव्हान देण्याचा प्रस्ताव
लवादाच्या या निर्णयाला वरिष्ठ न्याय प्राधिकरणाकडे आव्हान देण्याचे आयुक्तांकडे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यासंदर्भात आयुक्त निर्णय घेतील, असे महापालिकेच्या विधी विभागाकडून सांगण्यात आले.