मालमत्ताकरासाठीचा संघर्ष अटीतटीचा

अविनाश जगधने : सकाळ वृत्तसेवा
कामोठे, ता. ९ : पनवेल महापालिकेने पूर्वलक्षी प्रभावाने लादलेली अवाजवी दुहेरीकरावरून सिडको वसाहतीमधील सामाजिक संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. उच्च न्यायालयात दुहेरी मालमत्ता कराविषयी निर्णय लागेल, अशी आशा या सामाजिक संघटनांना आहे. तर दुसकीकडे महापालिका मात्र मालमत्ताकराच्या वसुलीवर ठाम असल्याने आता न्यायालयीन लढ्यात मिळणाऱ्या यशावर मालमत्ताधारकांचे भविष्य ठरणार आहे.
दुहेरी करावरून सिडको वसाहतीमधील सामाजिक संघटनांनी सत्ताधारी भाजप आणि महापालिके विरोधात रणशिंग फुंकले आहे. समाज माध्यमांचा प्रभावी वापर करून, प्रत्यक्ष भेटीगाठी घेऊन, संविधानिक अधिकारांचा पुरेपूर उपयोग करून संघटनांनी जनजागृती केली आहे. तसेच उच्च न्यायालयात जनहित तसेच याचिका दाखल करून महापालिकेने पूर्वलक्षी प्रभावाने लादलेल्या मालमत्ता कर प्रणालीला आव्हान दिले आहे. त्यामुळे नागरिकांना करातून दिलासा मिळण्याची आशा अद्यापही जिवंत आहे. यातील मध्यस्थीच्या अधिकारावर महापालिकेने उच्च न्यायालयात घेतलेल्या आक्षेपामुळे खारघर हाउसिंग फेडरेशनची याचिका उच्च न्यायालयाने नुकतीच रद्द केली आहे. मात्र, खारघर फोरम, खांदा वसाहतीमधील परिवर्तन सामाजिक संस्था, कामोठे येथील मंगेश अढाव यांच्या याचिकेवरील निर्णय अद्याप प्रलंबित असल्याने जून महिन्यात याबाबत काय निर्णय होईल, यावर सर्व काही निर्भर आहे.
----------------------------------------------
या मुद्द्यांना अधिक महत्त्व
- दुहेरी मालमत्ता करावरून कळंबोली बिमा ऑफिस प्रिमायसेस विरुद्ध कळंबोली ग्रामपंचायत आणि ओएनजीसी कॉलनी विरुद्ध काळुंद्रे ग्रामपंचायत यांच्यात न्यायालयात संघर्ष झाला होता. याबाबतचा निकाल हा ग्रामपंचायतींच्या बाजूने लागला होता. महापालिका क्षेत्रातील जमिनी व इमारतींना मालमत्ता कर हा ऐच्छिक नसून, अनिवार्य आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये निर्णय झालेला आहे.
- मालमत्ता कर सेवा निरपेक्ष आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम १२८ ‘अ’ (१) अन्वये पाणी लाभकर, मलनिस्सारण कर, सर्व साधारण कर, शिक्षण उपकर, पथकर व सुधार आकार याचा समावेश होत आहे. त्यामुळे कर मालमत्ताधारकांनी भरणे अनिवार्य असल्याची माहिती पनवेल महापालिकेचे म्हणणे आहे.
------------------------------
परिवर्तन सामाजिक संस्थेच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. जून महिन्यात यावर सुनावणीची शक्यता आहे. या दरम्यान महापालिकेने सक्तीने कर वसुली केल्यास उच्च न्यायालयातून स्थगिती घेतली जाईल. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये.
-अॅड. विजय कुर्ले, मुंबई उच्च न्यायालय
--------------------------------------------
मालमत्ता कर वेळेत न भरलेल्या मालमत्ताधारकांना प्रतिमाह २ टक्के शास्तीची रक्कम भरावी लागत आहे. त्यामुळे वेळेत कर भरून शास्ती टाळली पाहिजे. सरकारने कर माफ केल्यास याचा सर्वांना लाभ होणार आहे.
-गणेश शेटे, उपायुक्त, पनवेल महापालिका