सहकारी गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या स्वयंपुनर्विकासाला गती

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या स्वयंपुनर्विकासासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. याच पार्श्वभूमीवर या विभागांशी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पांच्या कामाचा आढावा घेतला. तसेच या वेळी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी सहकार्याची भूमिका ठेवून यासंदर्भातील सर्व कामे कालबद्ध पद्धतीने करावीत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मानीव अभिहस्तांतरणाला गती देण्यासाठी पुन्हा एकदा एक वर्षाच्या कालावधीकरिता महसूल विभागाने अभय योजना लागू करण्याचे निर्देश या वेळी देण्यात आले. तसेच व्यवसायातील सुलभता ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’चा वापर करण्याचे निर्देशही राज्य सरकारने दिले आहेत; तर ‘महारेरा’ कायदापूर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सरसकट मानीव अभिहस्तांतरण देण्याबाबत तपासणी करण्याच्या सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या.

---------------
स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पाच्या मागण्या
स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, या प्रकल्पांची वाटचाल सुरळीत होण्यासाठी गृहनिर्माण विभागामार्फत जारी शासन निर्णयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी, स्वयंपुनर्विकासासाठी जुनी इमारत संदर्भातील जुन्या अटीत बदल करावा, स्वयंपुनर्विकासासाठी ‘एफएसआय’मध्ये बदल, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पांना पतपुरवठा करण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरणाची स्थापना करावी, मुंबईत स्वतंत्र, सुसज्ज सहकार भवन मध्यवर्ती ठिकाणी उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे.

--------------
शासनाची भूमिका सकारात्मक
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पांना पतपुरवठा करण्यासाठी व सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयातील मुद्द्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वयंपुनर्विकास प्रकल्प वित्तीय व नियोजन महामंडळ, नियोजन व समन्वयक संस्था म्हणून ‘सेल्फ रिडेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन’ आणि ‘नियोजन-अंमलबजावणी महामंडळ’ या दोन स्वतंत्र प्राधिकरणाची स्थापना करण्यास, त्याचबरोबर पुनर्विकास प्रकल्पकरिता कर्ज उभारण्यासाठी तसेच सर्वसाधारणपणे कराराचे नूतनीकरण कमी शुल्कात करण्यास शासनाने सकारात्मक भूमिका दर्शवली आहे. तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवडणूक खर्च, उपलब्ध मनुष्यबळ विचारात घेता ५०/१०० पेक्षा कमी सभासद असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना लागू असलेल्या ‘इ वर्ग’ निवडणूक तरतुदीमधून वगळण्याचा व अशा संस्थांना वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये संस्थांच्या स्तरावर निवडणूक घेण्याची मुभा देण्यासही शासन सकारात्मक आहे, अशी माहिती आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दिली.