धानिवरीचा चारही आमदारांना विसर

पालघर, ता. ८ (बातमीदार) : डहाणू तालुक्यातील धानिवरी येथील आदिवासींना घरातून खेचून काढत मारहाण करण्यात आली होती. कासा पोलिस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात यावे, अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरू, अशी भूमिका जिल्ह्यातील चार आमदारांनी घेतली होती; मात्र त्याच्यावर आजतागायत कारवाई झाली नाही. सामान्य नागरिकांसाठी लोकप्रतिनिधी गप्प असल्याने केवळ लोकप्रियतेसाठी त्यांनी ही मागणी केली होती का, अशी संतप्त प्रतिक्रिया प्रकल्पबाधितांकडून व्यक्त होत आहे.

मुंबई-बडोदरा द्रुतगती महामार्गाच्या कामाच्या ठिकाणी या प्रकल्पबाधितांची घरे होती. ही घरे महामार्गामध्ये येत असल्याने महसूल विभागाने त्यांना नोटीस देऊन घरी खाली करायला सांगणे, अपेक्षित होते. मात्र सकाळच्या वेळी घरासमोर जेसीबी आणून लहान मुलांपासून ते वयोवृद्धांपर्यंत सर्वांना घरातून जबरदस्तीने पोलिसांनी खेचून बाहेर काढले होते. या घटनेचे पडसाद संपूर्ण राज्यासह आजूबाजूच्या राज्यातसुद्धा उमटले होते. या घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी आमदार सुनील भुसारा, राजेश पाटील, विनोद निकोले, श्रीनिवास वनगा यांनी भेट देत शिंदे-फडणवीस सरकारवर निशाणा साधला होता. यावेळी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे लेखी पत्राद्वारे कासा पोलिस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, अशी मागणी त्यांनी केली होती. सुमारे दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधी उलटल्यावरसुद्धा राज्य सरकारने कुठल्याही प्रकारची कार्यवाही केली नसल्याने आमदारांची मागणी नेमकी कशासाठी होती, असा प्रश्न आदिवासी एकता परिषदेचे अध्यक्ष काळुराम धोदडे यांनी उपस्थित केला आहे.

कारवाई न केल्यास आंदोलनाचा इशारा
धानिवरी प्रश्नावर जिल्हाधिकारी यांनी २५ एप्रिल रोजी आयोजित केलेल्या सभेत प्रश्नांवर जिल्हाधिकारी यांना समाधानकारक उत्तर देत नसल्याने या चारही आमदारांनी निषेधार्थ सभेवर बहिष्कार टाकला होता. आमदारांनी फक्त प्रसिद्धीसाठी रस्त्यावर उतरून महामार्ग रोखून धरणार असल्याचे सांगत भविष्यात कारवाई न झाल्यास कठोर पावले उचलण्याचा इशारा देण्यात आला.

धानिवरी येथील प्रकरणाला आता दोन आठवडे उलटले आहेत. दोषी पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी जिल्ह्यातील चार आमदारांनी केली होती. मात्र त्यानंतर कोणती पावले उचलण्यात आली, याची माहिती नाही. अनेकांची कुटुंबे उघड्यावर पडलेली आहेत. पेसाअंतर्गत अनेक अधिकार आदिवासींना मिळालेले आहेत, मात्र सरकार काही सहकार्य करत नाही. पेसा कायद्याने काय साधले, असा प्रश्न आम्हाला पडला आहे.
- काळुराम धोदडे, अध्यक्ष, आदिवासी एकता परिषद