केवळ केस निकालात, ‘न्याय’ नाहीच!

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ११ : देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा खटला केवळ निकालात काढला आहे. संविधानाच्या चौकटीत बसणारा ‘न्याय’ केलेला नाही, असे स्पष्ट मत संविधान अभ्यासक ॲड. असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले. अनेक असंवैधानिक घडामोडींची, कुणाचे चुकले याची व्यवस्थित दखल घेऊनही संविधानिक मार्गावर घेऊन न जाणारा हा निर्णय आहे. बेकायदेशीरतेच्या मार्गाने आरूढ झालेले सरकार सर्वोच्च न्यायालयानेच ‘कलम १४२’चा अधिकार वापरून घटनाबाह्य जाहीर करायला हवे होते; तरच ‘संपूर्ण न्याय’ झाला असता. हा निर्णय खरोखर कडक संविधानिक चौकटीत देण्याचा प्रयत्न झाला असता तर एकमुखी निर्णय झालाच नसता, असेही ॲड. सरोदे म्हणाले.

प्रतोद म्हणून भरत गोगावले यांची निवडच बेकायदा होती तर त्या प्रतोदांनी मतदानाचा काढलेला ‘व्हीप’ बेकायदेशीर नव्हता का आणि तो बेकायदेशीर असेल तर चाचणीत मिळालेले बहुमत कायदेशीर कसे, हा प्रश्न न्यायालयाने लक्षात घ्यायला हवा होता. ‘व्हीप’ पक्षप्रमुख काढू शकतात, संसदीय गटाचा नेता काढू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते; मग उद्धव ठाकरेंनी काढलेला ‘व्हीप’ खरा असा त्याचा अर्थ आहे. कारण तोपर्यंत शिंदे गटाला निवडणूक आयोगाची मान्यता मिळालेली नव्हती. याचा अर्थ ज्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या ‘व्हीप’ला न जुमानता मत दिले ते पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कक्षेत फुटीर ठरतात आणि म्हणून ते पक्षविरोधी कारवाया करण्यासाठी अपात्र ठरतात, याकडे ॲड. सरोदे यांनी लक्ष वेधले.

राज्यपालांनी ज्या एकनाथ शिंदे व त्यांच्या सोबतच्या आमदारांना कायदेशीर चौकटीतील कोणतीच ओळख नसतानाही त्यांच्या पत्रानुसार बहुमत चाचणी घेतली, असे न्यायालयाचे मत आहे; मग ती चाचणीच अवैध असेल तर त्या बहुमत चाचणीचा निर्णय वैध कसा, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून निर्माण झाला आहे. विधिमंडळाला स्वायत्तता आहे, पण ‘सातत्याने गुन्हेगारी खोडसाळपणा’ करीत सत्ता बळकावणाऱ्या समूहाने केलेले विधानसभा अध्यक्ष घटनेनुसार वागतील, असे न्यायालयाने कशाच्या आधारे गृहीत धरले. ‘रिझनेबल कालावधीत’ अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा, असे सांगताना वाजवी कालावधीची व्याख्या नसल्याने त्याचा गैरफायदा घेण्याचे मार्ग न्यायालयाने खुले ठेवणे अयोग्य आहे, असेही ॲड. सरोदे म्हणाले.

देवेंद्र फडणवीसांनी राज्यपालांना पत्र न देता विधानसभेत अविश्वास ठराव आणायला हवा होता, अशा स्वरूपाचे वक्तव्य एकीकडे सर्वोच्च न्यायालय करते व पुढे त्या पत्रावर राज्यपालांनी कारवाई करणे चूक होते, असेही नमूद केले आहे; तर मग या घटनाबाह्य कृतींचा काहीच हिशेब न करता बेकायदेशीर स्थापन सरकार सुरू ठेवण्याची मुभाच देणारा हा निर्णय अयोग्य आहे. सगळ्यांनी केलेल्या चुका निरीक्षण म्हणून लिहायच्या व ज्याच्यावर अन्याय झाला त्या तक्रारदारालाच जणू शिक्षा करणारा हा निर्णय ‘न्यायतर्क निकामी’ करणारा वाटत असल्याचेही ॲड. असीम सरोदे यांनी सांगितले.

केवळ उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला म्हणून बेकायदा सरकार आपोआप कायदेशीर आहे, असे समजायचे हा न्यायालयाचा तर्क अनाकलनीय आहे. राजीनामा देण्याआधी झालेल्या बेकायदेशीर व घटनाबाह्य पक्षविरोधी कारवायांचा आणि १०व्या परिशिष्टातील परिच्छेद २ (१) (अ) यांचा काहीच अन्वयार्थ न काढणारे न्यायालय न्यायिक शहाणपण वापरायला विसरल्याने हा निर्णय गोंधळात टाकणारा आहे.
- ॲड. असीम सरोदे, संविधान अभ्यासक