महाराष्ट्राच्या इतिहासात प्रथमच मुख्यमंत्री अपात्रतेचे आरोपी

मृणालिनी नानिवडेकर : सकाळ न्यूज नेटवर्क

मुंबई, ता. १२ : शिवसेनेत आमचाच ‘व्हीप’ ही उद्धव ठाकरे गटाची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्याने ३९ सदस्यांसह बंड करणारे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लवकरच अपात्रतेचा निवाडा व्हावा यासाठी अध्यक्षांसमोर बसणार आहेत. महाराष्ट्राच्या इतिहासात हे प्रथमच घडत असून या महासुनावणीची तयारी विधिमंडळ सचिवालयाने सुरू केली आहे.

अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक घटनेची प्रक्रिया पार पाडणारे विधिमंडळातील अधिकारीही ११ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालादिवशीच नेमले गेले आहेत. सचिवपद सांभाळणारे राजेंद्र भागवत ३० एप्रिल रोजी निवृत्त झाल्यानंतर जितेंद्र भोळे यांना विधिमंडळ सचिवपदाचा कार्यभार सोपवण्यात आला असून, त्यांच्यासह विलास आठवले, शिवदर्शन साठे आणि श्रीमती मेघना इटकेलवार यांना सहसचिवपदी पदोन्नत करण्यात आले आहे. गेली कित्येक वर्षे या अभ्यासू आणि कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांची पदोन्नती विविध कारणांमुळे अडली होती. आज या चौघांनीही ४० जणांवर ठाकरे गटाच्या तक्रारीवरून होणारी अपात्रतेची कार्यवाही, तसेच त्याला उत्तर म्हणून शिंदे गट जे प्रतिदावे करेल, त्याचा प्रक्रियात्मक अभ्यास केला.

विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांच्या कक्षाशेजारीच एक छोटेखानी सभागृह आहे. तेथे समित्यांच्या बैठका चालतात. या ठिकाणी कार्यवाही करता येईल काय, याचा अंदाज घेण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतोद कोण ते अध्यक्षांनी ठरवावे असे सांगितल्याने आता ते ‘क्वासी ज्युडिशियल ऑथोरिटी’ होतील. ठाकरे यांच्या गटातर्फे अभिषेक मनू सिंघवी, कपिल सिब्बल असे ज्येष्ठ वकील; तर शिंदे गटातर्फे हरीश साळवे, महेश जेठमलानी असे विधीज्ञ बाजू मांडण्याची शक्यता आहे. ते लक्षात घेऊन सभागृहाची रचना तयार करावी लागेल.

कालावधीचा निर्णय
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सोमवारी (ता. १५) दुपारी भारतात परततील, त्यानंतर तपशील ठरेल. अपात्रता हाताळणाऱ्या क्रमांक शाखा एककडे यापूर्वीच सेनेच्या दोन्ही बाजूंनी हजारो पानांची कागदपत्रे पाठवली आहेत. आता त्यांचा अभ्यास सुरू होईल. ‘रिझनेबल टाईम’ या मर्यादेत निवाडा करावा, असे सरन्यायाधीश म्हणाले आहेत. हा कालावधी नक्की कोणता ते अध्यक्षांना ठरवायचे आहे.

प्रतोद सुनील प्रभूच?
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाने दिलेला ‘खरी शिवसेना शिंदेंची’ हा दावा मान्य केला असला तरी प्रतोदपदी भरत गोगावले यांची निवड अवैध ठरवली आहे. आयोगाचा निर्णय पूर्वलक्ष्यी प्रभावाचा नसल्याने प्रतोद सुनील प्रभू आहेत, असे ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ नेते ॲड. अनिल परब म्हणतात. प्रभूंचा फतवा नाकारल्याने शिंदेंसह सर्व बंडखोर अपात्र ठरतात, असाही या गटाचा दावा आहे. त्याबद्दलचा निवाडा हा सर्वाधिक कळीचा मुद्दा असेल, असे जाणकार म्हणतात.

यापूर्वीची कारवाई
राज्यात यापूर्वी झालेल्या अपात्रतेच्या कारवाईत सर्वाधिक गाजला तो विलासराव देशमुख यांचा कार्यकाळ. त्या वेळी नारायण राणे यांनी केलेल्या बंडाविरोधात ७ आमदारांवर कारवाई झाली होती. त्यातही नरेंद्र घुले यांनी विनय कोरे यांच्याविरोधात दाखल केलेला अपात्रतेचा खटला गाजला होता. विधीज्ञ श्रीहरी अणे यांनी केलेल्या युक्तिवादानंतर कोरे यांची आमदारकी रद्द झाली होती.