विकास आराखड्यावरून वाकयुद्ध

सकाळ वृत्तसेवा

नवी मुंबई, ता. १७ : नवी मुंबई महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या विकास आराखड्यातील भूखंडांची सिडकोने केलेली विक्री आणि पालिकेने टाकलेल्या आरक्षणाचा वाद अद्याप क्षमलेला नाही. अशा परिस्थितीत नवी मुंबई महापालिका उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा अवमान करीत असल्याचे सिडकोचे म्हणणे आहे. याउलट महापालिकेच्या अधिकारांवर सिडको गदा आणून नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांना बाधा पोहोचवत असल्याची भूमिका नवी मुंबई महापालिकेने घेतल्याने दोन्ही यंत्रणांमधील सुरू असलेल्या वाकयुद्धामुळे नवी मुंबईकरांमध्ये संभ्रम आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील २९ गावे व त्यामधील विकसित ७ नोड यासह नवी मुंबई शहराची स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून नवी मुंबई महापालिकेची १९९१ मध्ये स्थापना झाली, पण नागरी लोकसंख्येच्या आधारे इतरत्र स्थापन झालेल्या महापालिका व सिडको नवनगर विकास प्राधिकरणांच्या विकसित नोडच्या माध्यमाने स्थापन झालेली महापालिका यात नियोजनाच्या दृष्टीने तफावत आहे. त्यामुळे नगररचना विभागातील तज्ज्ञ, तसेच निवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे अभिप्राय घेऊन आणि उच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकिलांच्या सल्ल्यानुसार नवी मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अनुसरून पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. या विकास योजना प्रसिद्ध झाल्यानंतरही सिडकोने महापालिकेच्या विकास योजनेत आरक्षित ठेवलेले भूखंड लिलाव प्रक्रियेद्वारे रहिवास व वाणिज्य वापराकरिता वितरित केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सिडकोची ही कृती नियमबाह्य असल्यामुळे शहरातील नागरिकांना विविध सेवा-सुविधांकरिता आवश्यक असणारे सार्वजनिक भूखंड उपलब्ध होणार नाहीत, असा दावा पालिकेने केला आहे. दुसरीकडे सिडकोने सेवा-सुविधांच्या पर्याप्त भूखंडासह सुनियोजित नोड पालिकेला हस्तांतरित केल्यामुळे महापालिकेस नव्याने आरक्षणे प्रस्तावित करण्याची आवश्यकता वाटत आहे, पण वास्तविक पाहता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ११३(५) अनुसार कोणत्याही नवीन नगराकरीता नवनगर विकास प्राधिकरण अस्तित्वात आल्यावर नवनगर विकास प्राधिकरण सक्षम असेल, अशा कर्तव्यांकरीता स्थानिक प्राधिकरणांचे कर्तव्ये संपुष्टात येतात, असा दावा सिडकोने केला आहे.
-------------------------------------
दोन्ही प्राधिकरणांमधील कळीचा मुद्दा
- सिडकोच्या अशा भूखंड विक्रीमुळे ज्या विकासकांनी आरक्षित भूखंड लिलाव प्रक्रियेद्वारे प्राप्त केलेले आहेत, अशा विकासकांकडे सिडकोने भूखंड खरेदीच्या हप्त्याचा तगादा लावला असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे विकासकांमध्ये विकास परवानगीच्या अनुषंगाने संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.
- नवी मुंबई महापालिकेच्या स्थापनेमध्ये जरी नियोजन प्राधिकरण म्हणून उल्लेख असला तरी नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या व्याप्तीव्यतिरिक्तचे मर्यादित कार्याधिकार महापालिकेचे आहेत. याशिवाय अधिनियमाच्या कलम ४३ (२) व (३) प्रमाणे सिडको नवनगर विकास प्राधिकरणास प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून कार्ये पार पाडत आहे. त्यामुळे नवी मुंबई महापालिकेची परवानगीची आवश्यकता नाही, असा दावा काही विकसक करत आहेत.