कर सवलतीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करा

सकाळ वृत्तसेवा

डोंबिवली, ता. २० : थकीत मालमत्ता कर भरणा नागरिकांनी करावा म्हणून पालिका प्रशासनाने अभय योजना लागू केली आहे. केडीएमसी क्षेत्रात २७ गावांतील नागरिकांकडून १० पटीने कर आकारणी केली जात आहे. तसेच पलावा येथील नागरिकांना दुप्पट करातून दिलासा दिलेला नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २७ गावांसाठी समिती गठीत करण्याचे व पलावा येथील नागरिकांना ६६ टक्के कर सवलत देण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाची अंमलबजावणी पालिका प्रशासनाने केली नाही, तर २७ गावे आणि पलावामधील नागरिक कर भरणार नाहीत, अशी भूमिका कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजू पाटील यांनी स्पष्ट केली आहे.

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने पलावा सिटीमधील सदनिकाधारकांना कर सवलत नियमानुसार देण्याची मागणी कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजू पाटील यांनी केली होती. २७ गावांतील नागरिकांकडून दहापट कर आकारणीला २७ गाव संघर्ष समिती आणि आमदार राजू पाटील यांनी विरोध केला होता. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली २ मे रोजी झालेल्या बैठकीत केडीएमसी क्षेत्रातील २७ गावांतील नागरिकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या दहापट कर आकारणीसंदर्भात समिती नेमून पुनर्मूल्यांकन करून तसेच पलावा मेगासिटीमधील सदनिकाधारकांना नियमाप्रमाणे ६६ टक्के सवलत देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. त्यानुसार केडीएमसीने कर आकारणी करून बिले पाठवावीत, जेणेकरून केडीएमसीने जाहीर केलेल्या अभय योजनेचा नागरिकांना फायदा होईल व पालिकेचा थकीत कर वसूल होईल; परंतु तसे न झाल्यास २७ गावे आणि पलावामधील नागरिक कर भरणार नाहीत, अशी स्पष्ट भूमिका आमदार पाटील यांनी मांडली आहे.