दिघ्यातील बेकायदा इमारती रडारवर | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

दिघ्यातील बेकायदा इमारती रडारवर
दिघ्यातील बेकायदा इमारती रडारवर

दिघ्यातील बेकायदा इमारती रडारवर

sakal_logo
By

वाशी, ता. २४ (बातमीदार)ः राज्यभर मोठ्या प्रमाणात गाजलेले दिघ्यातील बेकायदा बांधकामांचे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. कारण सिडको तसेच एमआयडीसीच्या जागेवर वसलेल्या ९९ इमारतींपैकी कारवाई केलेल्या मोरेश्वर, भगतजी तसेच कमलाकर इमारतींच्या तोडकामासाठी एमआयडीसीने काढलेल्या तिसऱ्या निविदेला ठेकेदारांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला असल्याने लवकरच तोडकाम होणार आहे.
दिघ्यात बांधकाम सुरू असलेल्या तीन इमारतींवर ३० सप्टेंबर २०१५ रोजी पहिला हातोडा पडला होता. तेव्हापासून शहरातील बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईचा सपाटा सुरू झाला आहे. सध्या दिघ्यातील एमआयडीसीच्या जागेवरील पार्वती, शिवराम, केरू प्लाझा, पांडुरंग, अंबिका या इमारती जमीनदोस्त केल्या गेल्या आहेत; तर आता कोर्ट रिसिव्हरकडून एमआयडीसीच्या ताब्यात देण्यात आलेल्या मोरेश्वर, भगतजी व कमलाकर या इमारती तोडण्याची कारवाई एमआयडीसीकडून सुरू करण्यात आली आहे. या इमारतींच्या तोडकामासाठी एमआयडीसीने यापूर्वी दोनदा निविदा काढली आहे. मात्र, अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्याने अखेर तिसऱ्यांदा निविदा काढण्यात आली आहे. या निविदेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला असून ठेकेदाराला वर्कऑर्डरदेखील देण्यात आली आहे. त्यामुळे लवकरच या इमारती तोडण्यात येणार असल्याने येथील रहिवाशांमध्ये धडकी भरली आहे.
---------------------------------------
१ कोटी ८ लाखांच्या टेंडरला मंजुरी
या इमारतीवरील कारवाईसाठी एमआयडीसीकडून १ कोटी ३५ लाखांपर्यंत खर्च करण्यात येणार होता; पण ठेकेदाराचे १ कोटी ८ लाखांचे टेंडर मंजूर करण्यात आले आहे. पोलिस बंदोबस्त मिळाल्यानंतर कारवाईला सुरुवात होणार असल्याची माहिती एमआयडीसीतील सूत्रांनी दिली आहे.
-----------------------------------------
प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात
- मुंब्र्यात २०१२ मध्ये बेकायदा इमारत कोसळून ७२ जणांचा बळी गेला होता. त्यामुळे बेकायदेशीरपणे उभारण्यात येणाऱ्या इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. या घटनेनंतरच दिघ्यातील बेकायदा इमारतीाबाबतची एक जनहित याचिका न्यायालयात दाखल केली गेली होती.
- या याचिकेत भविष्यात अशाच प्रकारची घटना दिघ्यातही घडू शकते, असा प्रश्न उपस्थित केला गेला होता. त्यामुळे सिडको तसेच एमआयडीसीच्या जागेवर वसलेल्या ९९ इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीचा अंतिम निर्णय झालेला नाही.
--------------------------------