सेतू सहकाराचा

शरद्चंद्र देसाई
वकील, सहकार न्यायालय

प्रोव्हिजनल मेंबर पुनर्विकासात कागदपत्रांवर सह्या करू शकतो का?

प्रश्न ः आमच्या सहकारी संस्थेच्या पुनर्विकासात प्रोव्हिजनल सभासद हा सर्वसाधारण सभेत भाग घेऊ शकतो का, तसेच पुनर्विकास करारनाम्यावर सह्या करू शकतो का?
- मानसिंग चव्हाण, कन्नमवार नगर, विक्रोळी

उत्तर ः कायदा कलम १५४ (बी) (१३) नुसार नामनिर्देशन प्रक्रियेद्वारा सभासद होणाऱ्या सर्व सदस्यांना दिलासा मिळाला आहे. मूळ सभासदांनी मृत्यूपूर्वी कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे नामनिर्देशन केले असेल तर तशी नामनिर्देशित व्यक्ती सभासद होण्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे विहित नमुन्यात संस्थेकडे देत असेल तर त्या व्यक्तीला मृत सभासदाच्या जागी सदनिकेकरिता तसेच मृत सभासदांच्या भाग दाखल्यांसाठी प्रोव्हिजनल मेंबर म्हणून प्रवेश फी भरून संस्थेत स्वीकारता येते. हे काम संस्थेची व्यवस्थापक समिती तिच्या मासिक सभेमध्ये करून नामनिर्देशन व्यक्तीला सभासद बनवू शकते. एकदा ठराव संमत झाला, की त्या व्यक्तीचे नाव सदनिकेकरिता सभासद म्हणून नोंद होते, तसेच भाग दाखल्यावरदेखील त्याची नोंद घेतली जाते. अशी प्रोव्हिजनल मेंबर असलेली व्यक्ती संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये इतर सभासदांप्रमाणेच भाग घेऊन मतदानही करू शकते. तसेच सभासद म्हणून सर्वसाधारण सभेमध्ये मतेही मांडू शकते व कागदपत्रांवर सह्यादेखील करू शकते. करारनाम्यावरदेखील प्रोव्हिजनल मेंबर सह्या करू शकतो व या सर्व बाबी कायदेशीर आहेत.

प्रश्न ः एका सहकारी संस्थेमधील माझी सदनिका भाड्याने दिली आहे. संस्था माझ्याकडून मासिक देयकाच्या दुप्पट रक्कम बिनभोगवटा शुल्क मागते आहे, हे योग्य आहे का?
- अमोल म्हात्रे, विरार

उत्तर ः आदर्श उपविधी क्रमांक ४३ नुसार सदस्य संस्थेतील त्याची सदनिका पोटभाड्याने किंवा काळजीवाहक तत्त्वावर किंवा पेइंग गेस्ट म्हणून देऊ शकतो. त्याने तसे केल्याचे संस्थेला लेखी कळवणे आवश्यक आहे. संस्थेच्या पूर्वपरवानगीची किंवा नंतरच्या परवानगीची गरज नाही. सभासदांनी केवळ कराराची प्रत आणि माहिती देणारे एक लेखी पत्र संस्थेला द्यावे, तसेच आपल्या हद्दीतील पोलिस ठाण्यात भाडेकरूंची दिलेली माहितीही संस्थेला द्यावी. ही माहिती संस्थेला केवळ आठ दिवस अगोदर देणे आवश्यक आहे. या स्वयंस्पष्ट तरतुदीमुळे सभासदांची सोय झाली आहे. तसेच घर भाड्याने देण्यासाठी संस्थेची संमती देण्याविषयीची एकाधिकारशाहीदेखील संपुष्टात आली आहे. बिनभोगवटा शुल्क हे शासन आणि सहकार आयुक्त वेळोवेळी जाहीर करतील त्याप्रमाणे आकारण्यात यावे असे उपविधी सांगते. सध्याच्या परिपत्रकानुसार बिनभोगवटा शुल्क हे सेवाआकार (सर्व्हिस चार्जेस) रकमेच्या केवळ दहा टक्के आकारण्याचे धोरण आहे. संस्थेच्या सर्विस चार्जेसची व्याख्या उपविधी क्रमांक ६६ मध्ये देण्यात आली आहे. त्यामुळे हे शुल्क कोणत्याही स्थितीमध्ये मासिक बिलाच्या दुप्पट होणे शक्यच नाही. आपली संस्था बिनभोगवटा शुल्क अयोग्य आणि बेकायदा मागत आहे. आपण हे शुल्क देण्यास नकार कळवणे कायद्यानुसार योग्य होईल; अन्यथा निबंधक तसेच संस्थेच्या लेखापरीक्षकांकडे लेखी तक्रार करून त्याचा पाठपुरावा करावा.

सहकारी संस्था, सहकार कायदा याबाबतचे आपले प्रश्न पुढील ई-मेल वर पाठवावेत-Sharadchandra.desai@yahoo.in