सामुहिक विवाह करणाऱ्यांचे कल्याण!

नवी मुंबई, ता. २७ (वार्ताहर) : राज्याच्या समाजकल्याण विभागाने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात सामुहिक विवाह सोहळ्यामध्ये भाग घेऊन विवाह करणाऱ्या मागासवर्गीय जोडप्यांना व सामुहिक विवाह सोहळा आयोजित करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना असे कन्यादान योजनेंतर्गत एकूण ६० लाख रुपये इतका निधी मंजूर केला आहे.
समाज कल्याण विभागाने गतिमान यंत्रणा राबवून सामुहिक विवाह सोहळ्यामध्ये भाग घेऊन विवाह करणाऱ्या मागासवर्गीय जोडप्यांना आणि सामुहिक विवाह सोहळा आयोजित करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना निधी अदा करण्यासाठी ६० लाख रुपयांचा निधी ३ मे रोजी शासन ज्ञापनानुसार मंजूर केला आहे. सद्यस्थितीत मंजूर केलेल्या निधीतून जोडप्यांना प्रत्येकी २० हजार याप्रमाणे ५० लाख रुपये आणि स्वयंसेवी संस्थेला प्रत्येकी एका जोडप्यामागे ४ हजार रुपये याप्रमाणे १० लाख रुपये तत्काळ सहायक आयुक्त समाज कल्याण यांना उपलब्ध करून दिले आहेत. हा निधी लवकरच सदर जोडप्यांना व संस्थांना मिळणार आहे. राज्याच्या समाज कल्याण विभागाने योजना गतिमान पद्धतीने राबविण्याचा नवा आदर्श प्रशासनात दाखवून दिला आहे. समाज कल्याण विभागाच्या कार्य तत्परतेबद्दल विभागाचे समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांचे जोडप्यांच्या पालकांनी व संस्थांनी आभार मानले.

अनुसूचित जातीच्या व्यक्तींना आर्थिक साह्य
समाजामध्ये प्रचलित पद्धतीनुसार विवाहासाठी होणारा खर्च हा फार मोठा असतो. अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या कामकुवत असलेल्या मागासवर्गीय कुटुंबांना त्यांच्या मुलां-मुलींचे विवाह करण्यासाठी अडचणी येतात. ही बाब लक्षात घेऊन मुलां-मुलींच्या विवाहप्रसंगी पालकांवरील आर्थिक भार कमी व्हावा, यासाठी या योजनेंतर्गत अनुसूचित जातीच्या व्यक्तींना आर्थिक साह्य उपलब्ध करून देण्यात येते. कन्यादान योजनेमध्ये २० हजार रुपये इतकी रक्कम वधूचे आई-वडील किंवा पालकांच्या नावे अधोरेखित धनादेशाद्वारे विवाहाच्या दिवशी देण्यात येते. तसेच सामुहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजक स्वयंसेवी संस्थांना प्रत्येक जोडप्यामागे ४ हजार रुपये असे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येते.