मूलभूत सुविधांमुळेच वाडा तालुक्याचा विकास शक्य

वाडा : दिलीप पाटील
पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्याला भौगोलिक दृष्टीने महत्त्वाचे स्थान आहे. काही वर्षांपूर्वी तालुक्याची भाताचे कोठार अशी ओळख होती; मात्र आता कारखानदारीमुळे शहरीकरण वाढत आहे. मात्र तालुक्याचा विकास साधण्यासाठी सरकार आणि प्रशासनाने केलेले प्रयत्न तोकडे पडत आहेत. तालुक्याला ऐतिहासिक ओळख आहे, मात्र सध्या नागरिकांच्या बदलत्या गरजा पाहता त्यांना सुविधा देण्यास प्रशासन कमी पडत आहे. तालुक्याच्या विकासासाठी सरकारने वीज, रस्ता आणि पाणी या सुविधांकडे प्राधान्याने लक्ष दिल्यास पुन्हा कारखानदारी वाढण्यास नक्कीच मदत होईल.

वाडा तालुक्याची लोकसंख्या एक लाख ७५ हजारांच्या आसपास आहे. हा आकडा कागदोपत्री असला, तरी मागील काही वर्षांत यात मोठ्या संख्येने वाढ झाली आहे. यामध्ये कुणबी समाजाची संख्या जास्त आहे. त्याखालोखाल आदिवासी व अन्य समाजाचा क्रमांक लागतो. तालुक्याचे एकूण क्षेत्रफळ ७६,३४२ चौरस किलोमीटर आहे. तालुक्यात प्रमुख पीक भाताचे असून १२,५०० हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली येते. तालुक्यात १६८ खेडी व १५० हून अधिक पाडे असून ८४ ग्रामपंचायती आहेत. शहापूर, भिवंडी, वसई, पालघर, जव्हार आणि मोखाडा या तालुक्यांच्या सीमांनी वाडा चिरेबंद झालेला आहे. या तालुक्याला पंचनद्यांचे वरदान लाभले असून तिळशेश्वर मंदिराने इतिहासाचा वारसा जपला आहे.

वाड्याला पूर्वी ‘भाताचे कोठार’ म्हणून संबोधले जायचे. वाडा कोलम हे भाताचे वाण राज्यभर प्रसिद्ध आहे. मुंबई, ठाण्याच्या बाजारपेठेत त्याला चांगली मागणी आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत निसर्गाच्या लहरीपणामुळे कधी ओला दुष्काळ, तर कधी कोरडा दुष्काळ पडत आहे. त्यामुळे येथील अनेक शेतकऱ्यांनी शेती हा पारंपरिक व्यवसाय सोडून दिला आहे. वर्षभर कुटुंबापुरती खायला पुरेल एवढीच शेती लावायची आणि उर्वरित ओस टाकायची, हे नवीन गणित रूढ होत आहे. त्यामुळे शेती लावण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. आता ही सुपीक जागा कारखानदारांनी घेतली असून येथे सिमेंट क्राँकिटचे जंगल उभे राहिले आहे.

वाड्यासारख्या अतिमागास भागाचा विकास व्हावा आणि गरीब आदिवासींना रोजगार मिळावा, या उद्देशाने सरकारने सन सन १९९२ मध्ये ‘दी प्लस झोन’ ही योजना सुरू केली. या उपक्रमात उद्योजकांना १३ वर्षे विक्री करात सूट, ३० टक्के रोख अनुदान, वीज शुल्कात १० ते १२ टक्के अशा सवलती देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे प्लास्टिक पिशव्या ते कपड्यापर्यंत, टाचणीपासून भांड्यापर्यंत विविध वस्तूंचे उत्पादन करणारे कारखाने उभारण्यात आले. मात्र उद्योजकांना सरकारने रस्ता, पाणी व वीज अशा मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून न दिल्याने अनेक कारखाने बंद झाले आहेत. सध्या या परिस्थितीमध्ये कोणताही बदल न झाल्याने अनेक उद्योजक दुसऱ्या राज्याचा मार्ग धरत आहेत.

कारखान्यांमुळे तालुक्याच्या सर्वच कानाकोपऱ्यात अवजड वाहतूक सुरू झाली; मात्र त्यांचा विचार न करता रस्ते बनवल्याने ते लगेच खराब होऊन खड्ड्यात जात होते. या नादुरुस्त रस्त्यांमुळे वाहनांचे प्रचंड नुकसान होत होते. त्यातच वेळही वाया जात होता. त्यामुळे कारखानदार मेटाकुटीला आले होते. अनेक वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर एक एक रस्ता काँक्रिटीकरण होत असल्याने उद्योजकांसह स्थानिक नागरिकांत समाधानाचे वातावरण आहे. तसेच भिवंडी-वाडा-मनोर या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम गेल्या दहा वर्षांपूर्वी हातात घेण्यात आले आहे. मात्र हे काम आतापर्यंत पूर्ण होऊ शकलेले नाही.

विकासकामाला गती देण्यासाठी रस्ते महत्त्वाची भूमिका बजावतात, मात्र रस्त्याअभावी विकास खुंटला आहे, असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. हीच बाब पाण्याची आहे. उद्योजकांना पाण्याची व्यवस्था सरकारने न केल्याने पाण्यापासून उद्योजक अद्यापही तहानलेले आहेत. स्वतः कूपनलिकेने अथवा टँकरने पाणी उद्योजक घेत आहेत. हे पाणी एप्रिल, मे महिन्यांत कमी पडत असल्याने काही काळ कंपन्यांना उत्पादन घटवावे लागते.

कारखानदारी आली तेव्हा तालुक्यातील विजेचा पुरवठा अपुरा होता. त्यानंतर एक-एक उपकेंद्र तयार केल्याने आता विजेचा प्रश्न संपुष्टात आला आहे. मात्र अनेक वर्षे उद्योजकांना विजेची वाट पाहावी लागली. त्यातच उत्पन्नापेक्षा विजेचा खर्च अधिक येत असल्याने विशेषतः लोखंड संबंधित कारखानदारांनी आपला गाशा गुंडाळला आहे. आशिया खंडातील सर्वात मोठी लोखंडाची बाजारपेठ वाडा येथे होती, मात्र विजेच्या वाढीव दरामुळे व वीजदरात सवलत देणे बंद केल्याने लोखंडाच्या बाजारपेठेला घरघर लागली आहे. उद्योजकांना सरकारने रस्ता, पाणी व वीज या मूलभूत सुविधा वेळीच न पुरवल्याने अनेक कारखानदारांनी गुजरातकडे मोर्चा वळवला आहे. हे उद्योग पुन्हा सुरू करायचे असतील, तर उद्योजकांना सवलती दिल्या पाहिजेत; अन्यथा काही वर्षांत सिमेंट काँक्रीटचे जंगल ही उपाधी नावापुरतीच उरेल, यात तीळमात्र शंका नाही.