राज्यात नवे आयटी धोरण

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ३१ : माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात भरारी घेण्यासाठी नवीन घोषणांसह राज्यात ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणारे नवे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. यामुळे राज्यात माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या (आयटी) विस्तारासोबतच मुंबईसह ठाणे आणि नवी मुंबईतही आयटी क्षेत्राचा विस्तार होण्यास मदत होणार आहे. याअंतर्गत राज्यात ३.५ दशलक्ष रोजगार निर्मिती आणि १० लाख कोटी एवढी निर्यात करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. हे धोरण स्वीकारताना या क्षेत्राच्या सहाय्यभूत सेवांकरिता आवश्यक परवानग्या आणि प्रक्रियेच्या सुलभतेसाठी ‘माहिती कक्ष’ हे एक खिडकी यंत्रणा म्हणून काम करणार आहे.

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विकासक, तज्ज्ञ प्रतिनिधी, कंपन्यांचे संचालक, नॅसकॉम, टेलिकॉम उद्योगाचे प्रतिनिधी, इतर संबंधित संस्था व राज्य शासनामार्फत नियुक्त आर्थिक सल्लगार परिषद यांच्याशी विस्तृत चर्चा करून हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. या अंतर्गत मुंबई आणि नवी मुंबईला ‘डेटा सेंटर हब’ म्हणून विकसित करण्याचा सरकारचा मानस आहे. यामध्ये मुद्रांक शुल्क माफी, विद्युत शुल्क माफी, वीज दर अनुदान, ओपन ॲक्सेसद्वारे वीज वापरास परवानगी, अत्यावश्यक सेवेचा दर्जा, वीज वितरण परवाने अशा सवलती देण्यात येणार आहेत.

‘एम हब’द्वारे प्रोत्साहन
सरकारद्वारे अग्रगण्य तांत्रिक संस्था, बिझनेस स्कूल आणि खासगी संस्था यांच्या सहकार्याने स्टार्टअपला सहकार्य म्हणून एकात्मिक सेंटर ऑफ एक्सलन्स (सीओई) स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येणार आहे. ‘एम-हब’द्वारे नावीन्यपूर्ण क्लस्टर विकसित करण्यात येतील. कळंबोली येथे महाराष्ट्र राज्य लघु औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमएसएसआयडीसी) जागेवर त्याची स्थापना केली जाणार आहे. यामध्ये ३०० विद्यार्थ्यांकरीता प्रशिक्षण सुविधा असतील.

२०० टक्के अधिक एफएसआय
मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याणसह मोठ्या महानगरांचा नव्या धोरणात २०० टक्के जादा एफएसआय जाहीर करण्यात आला आहे. यापूर्वीच्या धोरणात मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी ३ एफएसआय होता आता तो ५ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी ४ पर्यंत एफएसआय मिळणार आहे. यामुळे आता महानगरात नवीन आयटी पार्क उभारणीसाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे.