दुर्घटना होऊन आमच्या मरणाची वाट पाहताय का?

गिरणी चाळ रहिवाशांचा जीव टांगणीला
घरांच्या दुरवस्‍थेमुळे सरकारला साकडे
गायत्री श्रीगोंदेकर ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : एकेकाळी मुंबईचे वैभव असणाऱ्या गिरणी चाळी आज देशाचा अमृतमहोत्सवी काळ साजरा करत असताना पुनर्विकासापासून वंचित राहिल्या आहेत. मुंबईच्या भायखळा, लालबाग, परळ या भागात गिरण्यांना लागूनच असलेल्या ११ गिरणी चाळी कित्येक वर्षांपासून पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असून या चाळींमध्ये राहणारे हजारो नागरिक घरांच्या दुरवस्थेमुळे जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत. मुंबईत दर पावसाळ्यात इमारत दुर्घटना होऊन अनेक नागरिकांचे जीव जातात. त्यामुळे सरकार आमची इमारत कोसळून इथल्या नागरिकांचे जीव जाण्याची वाट पाहतेय का, असा संतप्त सवाल आता इंडिया युनायटेड मिल्स चाळीतील नागरिकांनी केला आहे.
मुंबईतील राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या (एनटीसी) नऊ गिरण्यांच्या जमिनींवर असणाऱ्या ११ चाळींची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. बऱ्याचशा खोल्यांमध्ये गळती, स्लॅब कोसळणे याचे प्रमाण वाढले आहे. १६ जानेवारीला चाळींच्या पुनर्विकासाची योजना राज्य सरकारने सादर करावी, केंद्र सरकार त्याला तातडीने मंजुरी देईल, अशी घोषणा केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री पियूष गोयल यांनी केली होती. म्हाडामार्फत राज्य सरकार या चाळींचा पुनर्विकास करणार आहे. तसा प्रस्ताव लवकरच राज्य सरकार केंद्राला देणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिल्याने या चाळींतील रहिवाशांच्या आशा पल्लवित झाल्या; मात्र अद्याप याबाबत कोणतीही प्रक्रिया सुरू न झाल्याने रहिवाशांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

पुनर्विकास रखडलेल्या चाळी
टाटा मिल, परळ कोहिनूर मिल, नायगाव मुंबई टेक्स्टाइल मिल, कवाळी कम्पाऊंड, लोअर परळ मुंबई टेक्स्टाईल मिल, मारवाडी चौक, लोअर परळ मुंबई टेक्स्टाईल मिल, पारकरवाडी, माहीम श्री मधुसूदन मिल, लोअर परळ दिग्विजय टेक्स्टाइल मिल, काळाचौकी जाम मिल, लालबाग इंडिया युनायटेड मिल, परळ श्री सीताराम मिल, चिंचपोकळी इंडिया युनायटेड मिल नं. ३, काळाचौकी.
-------------
७० वर्षांहून अधिक काळ आम्ही येथे वास्तव्यास आहोत. मुंबईला गिरण्या आणि या कामगारांमुळे महत्त्व प्राप्त झाले. मी स्वतः एक गिरणी कामगार आहे. आम्ही घाम गाळला, कष्ट केले. आता आम्ही येथे हक्काचे घर मागत आहोत; तर इतकी सरकारी अनास्था का? बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना ५०० स्क्वेअर फुटांची घरे दिली; मग आम्हाला का नाही, असा आमचा सरकारला सवाल आहे.
- श्रीधर सावंत, गिरणी चाळ रहिवासी

१९६६ मध्ये मी या चाळीत राहायला आले, तेव्हापासूनच चाळी दुरवस्थेत होत्या. पाणी गळायचे; मात्र ते प्रमाण कमी होते. आता आम्हाला किचनमध्ये स्वयंपाक करणेही अवघड झाले आहे. बाराही महिने घर गळत असते. दुरुस्ती करायची म्हटले तर लाखो रुपयांचा खर्च येतो. आम्ही प्रतीक्षेत आहोत की आता तरी आमच्या घरांचा प्रश्न मार्गी लागेल.
- मीनाक्षी तांबे, गिरणी चाळ रहिवासी

सरकार एका बाजूला अडीच लाखांत २०११-१८ या काळातील झोपडपट्टीवासीयांना घर देण्यास तयार आहे; मात्र ८०-९० वर्षांपासून इतक्या पिढ्या इथे वास्तव्यास असूनही आम्हा गिरणी कामगारांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. जोपर्यंत इमारत पडत नाही तोपर्यंत प्रशासनाला जाग येणार नाही. मला वाटतंय हे सरकार वाट बघतंय की मोठी दुर्घटना घडावी आणि मदतनिधी स्वरूपात १०-१५ लाख देऊन आम्हाला हटवायचं, हे सरकारचं गणित आहे.
- किरण सावंत, सचिव, इंडिया युनायटेड मिल्स चाळ र. स. समिती

गिरणी चाळ संघर्ष समितीला आजपर्यंत प्रत्येक सरकारने आश्वासनच दिले; मात्र आताच्या सरकारची जमेची बाजू इतकीच आहे, की मंत्री पियूष गोयल यांनी पुनर्बांधणी करण्याची योजना जाहीर केली. नॉन सेस इमारतींचे सेस इमारती करण्यास सुरुवात झाली आहे; मात्र पुनर्बांधणीत आम्हाला काय मिळणार याबाबत काहीच माहिती नाही. आम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री आणि गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाशी पत्रव्यवहार केले आहेत. त्यांना भेटण्याचा प्रयत्न करतोय; मात्र आम्हाला भेटही मिळत नाहीय.
- राघोबा बाईल, गिरणी चाळ संघर्ष समिती

चाळींच्या पुनर्बांधणीसाठी केंद्र सरकारला पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा सुरू आहे. त्यानुसार वस्त्रोद्योग खात्याची भूमिका सकारात्मक आहे. यापुढच्या काळात चाळींच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्न मार्गी लागून तो कायमस्वरूपी सुटेल. लोकांना चांगली घरे देण्याला प्राधान्य आहे.
- आशिष शेलार, मुंबई भाजप अध्यक्ष