मच्छीमारांना मासळी बाजाराची प्रतीक्षा

भाईंदर, ता. ५ (बातमीदार) : उत्तन समुद्रकिनारी कोट्यवधी रुपयांच्या मासळीची उलाढाल होते. येथील मासळी परदेशातही निर्यात होते; परंतु स्थानिक पातळीवर मच्छीमारांना एकही सुसज्ज असा मासळी बाजार उपलब्ध नाही. मत्स्यव्यवसाय विभागाने मिरा-भाईंदर महापालिकेला आधुनिक मासळी बाजार उभारण्याच्या सूचना केल्या आहेत; परंतु त्याला अद्याप मुहूर्त मिळाला नाही.

उत्तनमध्ये आठशेहून अधिक मासेमारी नौका आहेत. सहा मच्छीमार सहकारी संस्था आहेत; परंतु मच्छीमारांसाठी एकही अत्याधुनिक मोठा मासळी बाजार नाही. भाईंदर स्थानकालगत छोटा घाऊक मासळी बाजार आहे; परंतु त्याठिकाणी सुविधांचा अभाव आहे. परिणामी मच्छीमारांना वसईतील नायगाव अथवा मुंबईतील क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये मासळी न्यावी लागते. याआधी मिरा, भाईंदर शहराच्या विकास आराखड्यात १९९७ मध्ये मासळी बाजाराचे आरक्षण होते; परंतु ते वेळीच विकसित न झाल्यामुळे त्यावर अतिक्रमण झाले आहे. उत्तनच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी ही बाब खासदार राजन विचारे यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर त्यांनी मत्स्यव्यवसाय विभागाला मे २०१८ मध्ये पत्र लिहून मासळी बाजार उभारण्याची सूचना केली. मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांनी मिरा- भाईंदर महापालिकेला मासळी बाजार बांधण्याच्या सूचना केल्या. त्यानंतर महापालिकेने एकंदर १५ कोटी रुपयांचा मासळी बाजार उभारणीचा प्रस्ताव मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या सहायक आयुक्तांना पाठवला.

मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून सूचना
या प्रस्तावात मासळी बाजाराचे आरसीसी बांधकाम, शीतगृह, स्वच्छतागृह, वाहनतळ आदींचा समावेश आहे; परंतु प्रस्तावासोबत जागेचा सात-बारा उतारा, महापालिकेच्या ठरावाची प्रत, त्याचबरोबर स्थानिक मच्छीमारांची संख्या, नौकांची संख्या, महिला मच्छीमार विक्रेत्यांची संख्या या सर्वेक्षणासह अन्य बाबींची पूर्तता करण्याच्या सूचना मत्स्यव्यवसाय विभागाने महापालिकेला केल्या होत्या.

५० टक्के अनुदानाची तरतूद
मासळी बाजारासाठी नॅशनल फिशरी बोर्डाकडून ५० टक्के रक्कम अनुदानाची तरतूद आहे; परंतु मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून सुचविण्यात आलेल्या बाबींची महापालिकेकडून अद्याप पूर्तता झाली नसल्यामुळे मासळी बाजाराचा प्रस्ताव पुढे सरकलेला नाही.

महापालिकेने मासळी बाजाराच्या जागेचा शोध घेऊन तातडीने प्रस्ताव सादर करावा. केंद्र सरकारच्या सागरमाला नीलक्रांती, पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजना असा योजनांद्वारे मासळी बाजार उभारणीसाठी जास्तीत जास्त ५० कोटी रुपयांचा निधी दिला जातो. त्याचाही महापालिकेने फायदा करून घ्यावा व स्थानिक मच्छीमारांना मासळी बाजार उभारून दिलासा द्यावा.
- जॉर्जी गोविंद, मच्छीमार नेते

मच्छीमारांसंदर्भातील सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे. मासळी बाजारासाठी महापालिकेच्या विकास आराखड्यात आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे उत्तन येथील सरकारी जागा मासळी बाजारासाठी उपलब्ध करून द्यावी, असा प्रस्ताव ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आला आहे.
- दीपक खांबित, शहर अभियंता, मिरा-भाईंदर महापालिका