मच्छीमारांचा जैवविविधतेसाठी एल्गार

भाईंदर, ता. ७ (बातमीदार) : सामुद्रिक सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थांकडून जैवविविधतेची वस्तुस्थिती लपवण्याचा प्रयत्न होत आहे. अशा संस्थांच्या सर्वेक्षण अहवालामुळे पर्यावरण आणि मच्छीमारांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याचा आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने केला आहे. समितीने अशा संस्थांच्या विरोधात नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशीनिओग्राफीच्या (एनआयओ) कार्यालयाबाहेर येत्या १२ जूनला आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी एनआयओ संस्थेचे अधिकारी व कृती समितीचे पदाधिकारी यांच्यात मुंबईत बैठक पार पडली. मात्र, त्यानंतरही मुंबई, ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील मच्छीमार आंदोलनावर ठाम आहेत.
सामुद्रिक सर्वेक्षणाच्या अहवालाने अनेक प्रकल्प किनारपट्टीवर होऊ लागल्याने मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. मुंबईतील प्रस्तावित शिवस्मारक प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणात एनआयओ संस्थेने सामुद्रिक जैवविविधता लपवण्याचे काम केले आहे. त्याचे पुरावे कृती समितीकडे आहेत. असे सांगून कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी मच्छीमारांना आपल्यावर होणारा अन्याय जगासमोर आणण्यासाठी एनआयओ संस्थेविरोधात आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागल्याचे सांगितले.
प्रस्तावित वाढवण बंदर उभारणीमुळे लाखोंच्या संख्येने मच्छीमारांना आपला व्यवसाय गमवावा लागणार आहे. असे असताना पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अहवालामध्ये हे बंदर झाल्यास दहा किलोमीटर परिसरातील १६ गावांतील २० हजार ८६६ मच्छीमारांना आपला व्यवसाय कायमचा गमवावा लागणार आहे, असे नमूद केले आहे. परंतु, वाढवण बंदरामुळे मढ, वर्सोवापासून ते झाईपर्यंतचे लाखो मच्छीमार बाधित होणार असल्याचे मत समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नर्ड डिमेलो यांनी व्यक्त केले. अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने १२ जूनला एनआयओ संस्थेविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी (ता. ६) एनआयओ आणि मच्छीमार समितीची बैठक एनआयओच्या मुंबईतील कार्यालयात पार पडली. बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर विस्तृत चर्चा झाली.
अहवाल एनआयओने बनवला असला तरी तो ''निरी'' या संस्थेकडून प्रसारित करण्यात आला आहे. त्यामुळे एनआयओ त्याला जबाबदार नसल्याचे संस्थेकडून सांगण्यात आले. एनआयओ ही एक पारदर्शक आणि प्रामाणिक संस्था असल्याने आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन मच्छीमारांना करण्यात आले. एनआयओ ही जरी एक पारदर्शक आणि प्रामाणिक संस्था असली तरी त्यांच्यासारख्या इतर सामुद्रिक सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थांमुळे आज मच्छीमार बाधित होऊ लागला आहे. एनआयओ ही धोरण बनवणारी संस्था नसल्यामुळे सरकारने मच्छीमारांच्या व्यथा गांभीर्याने जाणून घेण्यासाठी हे आंदोलन होणार असल्याची ठाम भूमिका मच्छीमारांनी बैठकीत घेतली आहे, अशी माहिती बर्नड डिमेलो यांनी दिली.
या बैठकीला समितीच्या महिला अध्यक्षा नयना पाटील, उपाध्यक्ष प्रदीप टपके, पालघर जिल्हाध्यक्ष विनोद पाटील, पालघर जिल्हा संपर्कप्रमुख अभय तमोरे, पालघर जिल्हा महिला अध्यक्षा शुभांगी कुटे, पालघर जिल्हा सरचिटणीस कुंदन दवणे, मुंबई शहर कार्याध्यक्ष मार्शल कोळी, माहीम तालुकाध्यक्ष धीरज तांडेल, पालघर जिल्हा महिला सचिव सुफला तरे, सातपाटी गाव शाखा महिला अध्यक्षा रूपाली पाटील उपस्थित होते.

संयुक्त बैठकीचा पर्याय
भविष्यात अशा संस्थांकडून बनवण्यात येणारे अहवाल पुन्हा प्रमाणित करणे, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अहवाल अंतिम करण्याअगोदर प्रकल्पाशी निगडित सर्व घटकांबरोबर संयुक्त चर्चा केल्यानंतर सूचना आणि शिफारस घेऊन बनविणे. असे धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आंदोलनाआधी सर्व घटकांसोबत संयुक्त बैठक घेतली, तरच आंदोलन स्थगित केले जाईल; अन्यथा मच्छीमार आंदोलनावर ठाम राहणार असल्याची माहिती देवेंद्र तांडेल यांनी दिली.