भूमिगत वीज वाहिन्यांसाठी खोदल्या जाणाऱ्या रस्त्यासाठी समान शुल्क

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मनमानीला चाप
भूमिगत वाहिन्यांसाठी खोदल्या जाणाऱ्या रस्त्याकरिता समान शुल्क
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : शहरी भागात भूमिगत वीजवाहिन्या (केबल) टाकण्यासाठी अनेकदा रस्त्याचे खोदकाम करावे लागते. त्यासाठी यापुढे सर्वत्र समान शुल्क लागणार आहे. त्याबाबतचे निर्देश नगरविकास विभागाने जारी केले आहेत. त्यामुळे महापालिका, नगरपालिका अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मनमानीला चाप बसणार आहे. याआधी राज्यातील वेगवगेळ्या महापालिका, नागरपालिका आपल्या सोयीप्रमाणे शुल्क आकारत असल्याने भूमिगत वाहिन्या टाकणे महावितरणसाठी खर्चिक ठरत होते. त्याच पार्श्वभूमीवर ग्राहकांना अखंडित, पूर्ण दाबाने वीजपुरवठा करणे शक्य व्हावे, म्हणून महावितरणकडून केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनेतून भूमिगत वीजवाहन्या टाकल्या जात आहेत. त्यासाठी रस्ते खोदावे लागत असल्याने संबंधित महापालिका प्रशासन जास्त शुल्क आकारणी करत होते. नगरविकास विभागाने त्याची दखल घेत नागपूर महानगरपालिका आणि महावितरण कंपनी यांच्यात झालेल्या सामंजस्य कराराच्या अनुषंगाने सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर पंचायती यांच्याकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कामध्ये एकसमानता आणली आहे. त्यामुळे कोणत्याही आडथळ्याशिवाय निश्चित केलेले शुल्क भरून भूमिगत केबलसाठी रस्ता खोदता येणार आहे.