सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी सोसायटीने पैसे घेऊ नयेत

सेतू सहकाराचा
ॲड. शरद्चंद्र देसाई
वकील, सहकार न्यायालय

सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी सोसायटीने पैसे घेऊ नयेत

प्रश्न : आमच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने कल्चरल ॲक्टिव्हिटी कॉन्ट्रीब्युशन या सदराखाली सर्व सभासदांच्या बिलामध्ये दरमहा ५०० रुपये वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे पैसे वर्षभर हिंदू सण-उत्सव साजरे करण्यासाठी घेण्याचे ठरले आहे. यापूर्वी हे सण साजरे होत असत; पण वर्गणी वैयक्तिक होती. उपविधीच्या आधारे असे पैसे घेणे कितपत कायदेशीर आहे? नसल्यास काय करावे?
- जयकांत शिकारे, नवी मुंबई
उत्तर : आपल्या संस्थेने स्वीकारलेल्या आदर्श उपविधीमध्ये संस्थेची उद्दिष्टे सांगितली आहे. स्वतःच्या जबाबदारीवर किंवा अन्य सहकारी संस्था किंवा संस्थेच्या सहकार्याने सामाजिक, सांस्कृतिक आणि मनोरंजनात्मक कार्यक्रम आयोजित आणि त्यासाठी तरतूद करणे या उद्दिष्टाच्या अंतर्गत पदाधिकारी सर्वसाधारण सभेच्या माध्यमातून निर्णय घेतात की, सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी वर्गणीच्या गोंडस नावाखाली सर्व सभासदांकडून दरमहा पैसे वसूल करावेत. मात्र, संस्थेच्या उपविधी क्रमांक ६५, ६६ आणि ६७ या अंतर्गत कोणत्या कारणासाठी सभासदांकडून पैसे जमा करता येतात, याचा तपशील आहे. तुमची संस्था ज्या नावांअंतर्गत पैसे जमा करत आहे, त्यात कोणत्याही सेवा नाहीत. संस्थेने कोणते उत्सव साजरे करावेत किंवा करू नयेत असा कोणताही स्पष्ट अथवा अस्पष्ट संकेत अधिनियम तसेच उपविधीमध्ये नाही. त्यामुळे साजरे करण्यात येणारे सण-उत्सव हे नेहमीच वैयक्तिक असले पाहिजेत. त्याला पैसे जमा करून ते काढण्याची सक्ती करण्याची आवश्यकता नाही. सण-उत्सव साजरे करणे आणि सभासदांच्या बिलामध्ये दरमहा रक्कम जमा-खर्च करणे हे देखील उपविधीनुसार; तसेच अधिनियमानुसार आवश्यक असल्याचा कोठेही संदर्भ नाही. महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम कलम ४ अन्वये कोणत्या संस्था नोंदणीकृत कराव्यात याचे मार्गदर्शन आहे. त्यात धार्मिक कारणांकरता संस्थेची निर्मिती करण्याचे संकेत नाहीत.
या सर्व बाबींचा विचार करता संस्थेच्या वतीने केलेले वरील निर्णय हे कायद्याच्या तसेच उपविधीच्या कसोटीवर टिकणारे नाहीत. आपण तसेच अन्य सभासद यांनी याविषयी आवाज उठवून याला विरोध करावा आणि संस्थेला असे पैसे देयकांमधून वसूल करण्यास मनाई करावी. संस्था पदाधिकारी जर या विरोधाला न जुमानता देयकामध्ये रक्कम दाखल करत असल्यास त्याची तक्रार निबंधक कार्यालयात करावी आणि त्यांच्यामार्फत संस्थेला निर्देश देण्यास भाग पाडावे. असे निर्देश देणे निबंधकांच्या अधिकार कक्षेत येते. आपण या सर्व विषयांवर दावा तयार करून सहकार न्यायालयात दाद मागून संस्थेच्या विरुद्ध मनाई हुकूम मिळवण्याचा प्रयत्न करावा. हा विषय गंभीर असून त्याचा पाठपुरावा करावा आणि न्याय मिळवण्यासाठी सर्व प्रयत्न करावेत. सांस्कृतिक कार्यक्रम वर्गणी या सदराखाली बिलामधून पैसे वसूल करण्याचे दुरगामी परिणाम आहेत, याचे भान सर्व सभासदांनी ठेवणे आवश्यक आहे.

(सहकार कायदा तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांच्या संदर्भातील प्रश्नांसाठी कृपया खालील ई-मेल आयडी वर संपर्क साधावा.)