राखीव वनक्षेत्राचा अडथळा

भाईंदर, ता. २७ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर महापालिका हद्दीत अनेक ठिकाणी प्रशासनाने नागरिकांच्या सुविधेसाठी विकासकामे केली आहेत, मात्र यातील काही विकासकामे झालेला परिसर राखीव वनक्षेत्र घोषित झाला आहे. परिणामी या इमारतींची देखभाल-दुरुस्ती अडचणीत आली आहे. या वास्तूंची देखभाल-दुरुस्ती करण्यासाठी महापालिकेने ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे परवानगी मागितली आहे.

शहरातील विविध ठिकाणी महापालिकेने सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, समाज मंदिरे, उद्याने, शाळा, स्मशानभूमी, दफनभूमी, तसेच रस्ते, नालेदेखील बांधले आहेत. यापैकी काशी-मिरा भागातील पेणकर पाडा, भाईंदर पूर्वेकडील नवघर, उत्तन भागातील चौक, राई, तसेच भाईंदर पश्चिम भागातील गणेश देवल नगर, जय अंबे नगर आदी झोपडपट्ट्या हा भाग सुमारे दीड वर्षांपूर्वी राखीव वनक्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. या भागात असलेल्या पायाभूत सुविधांची वेळोवेळी देखभाल दुरुस्ती करणे आवश्यक असते, मात्र हा परिसर राखीव वनक्षेत्र घोषित झाल्यानंतर परिसरात कोणतेही काम करायचे असेल, तर वन विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक झाले आहे. हा सर्व भागातील लोकवस्ती १९९० ते २००० दरम्यानची आहे. त्यामुळे रहिवासी परिसर राखीव वनक्षेत्रातून वगळण्यात यावे, अशी विनंती महापालिकेने ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

दीड लाख नागरिकांचा प्रश्न
राखीव वनक्षेत्र म्हणून घोषित झालेल्या भागात सुमारे दीड लाख लोक राहात असून, त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील लोकसंख्येचे स्थलांतर करून त्यांना पर्यायी घरे देणे महापालिकेला शक्य होणार नाही. घोषित झालेल्या वनक्षेत्राची नेमकी हद्ददेखील घोषित झाली नसल्याने महापालिका प्रशासन संभ्रमात पडले आहे.

महापालिकेकडून आधीही पत्रव्यवहार
विकासकामांच्या इमारती, रस्ते, नाले रहिवाशांच्या वापरासाठी सुस्थितीत ठेवणे आवश्यक असल्याने त्यांची वेळोवेळी देखभाल-दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे अन्यथा दुर्घटना घडून जीवित व वित्तहानी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांची देखभाल-दुरुस्ती करण्यासाठी परवानगी मिळावी, अशी विनंतीही महापालिकेने केली आहे. महापालिकेने यासंदर्भात आधीही पत्रव्यवहार केला आहे, मात्र त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.

महापालिका निर्मितीनंतर अनेक विकासकामे खारभूमी व वनखात्याच्या जमिनींवर उभी आहेत. त्यामुळे दुरुस्तीला परवानगी मिळालेली नाही. यासंदर्भात पुढील आठवड्यात संबंधित विभागांसोबत बैठक घेऊन या अडचणी दूर करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. राज्य सरकारने तब्बल ५० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी मिरा-भाईंदरच्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहांच्या नवीन बांधकामासाठी आणि जुन्या स्वच्छतागृहांच्या दुरुस्तीकरिता वापरला जाणार आहे.
- प्रताप सरनाईक, परिवहनमंत्री