शीवमधील बंद सायकल मार्गिकेवरील कचरा हटवा

शीव येथील बंद सायकल
मार्गिकेवरील कचरा हटवा 

उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला आदेश 
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : शीव पूर्वेतील बंद पडलेल्या सायकल मार्गिकेच्या जागेवरील राडारोडा आणि कचरा साफ करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच महापालिकेला दिले. ही जागा नियमितपणे स्वच्छ ठेवण्यासाठी एक यंत्रणा नेमण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले. तथापि, हा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिकेवरील हेतूबाबतही न्यायालयाने याचिका निकाली काढताना प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. 

शीव येथील फ्लँक रोडवरील रहिवासी पायल शहा यांनी ही जनहित याचिका केली होती. मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच यावर सुनावणी पार पडली. बंद पडलेल्या सायकल मार्गिकेच्या जागेवरील कचऱ्याबाबतचा ७ जुलै २०२५ रोजीचा महापालिकेचा पत्रव्यवहार न्यायालयाने रेकॉर्डवर घेतला. त्या वेळी पालिका प्रशासनाला कचरा उचलण्याचे आदेश देताना न्यायालयाने याचिकाकर्तीच्या दाव्यांमध्ये विसंगतीवरही बोट ठेवले. या वर्षी १६ जानेवारीला याचिकाकर्तीने महापालिकेकडे केलेल्या निवेदनात वाहतूक कोंडी किंवा मार्गिकेवरील राडारोडा किंवा कचरा टाकण्याबाबत उल्लेख नव्हता. त्याऐवजी पे अँड पार्क सुविधेच्या प्रस्तावाचा संदर्भ निवेदनात केल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. संबंधित जागेवर कधीपासून राडारोडा किंवा कचरा टाकण्यात येत आहे, या समस्येच्या निराकरणासाठी कोणते प्रयत्न केले हेही याचिकाकर्तीने याचिकेत माहिती दिली नसल्याचे न्यायालयाने नमूद करून याचिका निकाली काढली. 
----
महापालिकेचे म्हणणे काय?
- या वर्षाच्या सुरुवातीला या परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या उद्देशाने सायकल मार्गिकेचा एक भाग पे अँड पार्कमध्ये रूपांतरित करण्याची योजना होती. पालिकेच्या हायड्रॉलिक अभियांत्रिकी विभागाच्या आक्षेपानंतर जुलैमध्ये हा प्रस्ताव रद्द केला.
- न्यायालयाच्या २००६च्या आदेशानुसार, तानसा जलवाहिनीच्या दोन्ही बाजूंना १० मीटरपर्यंतचा भाग मोकळा ठेवणे बंधनकारक असल्याच्या कारणास्तव सायकल मार्गिकेचा प्रस्ताव रद्द केल्याचे महापालिकेने सुनावणीदरम्यान स्पष्‍ट केले.
-----
याचिकेतील मुद्दे
- सायकल मार्गिकेच्या जागेवर टाकण्यात येणाऱ्या कचऱ्यामुळे परिसरात वाहतूक कोंडी होत आहे. रुग्णवाहिकांना आपत्कालीन प्रवेशात अडथळा येत असल्याचा दावा शहा यांनी याचिकेत केला होता.
- हा राडारोडा हटवून जागा पे अँड पार्क सुविधेत रूपांतरित करण्याची मागणी केली होती. त्यात २०१२ आणि २०१६ मध्ये षण्मुखानंद सभागृहाशी झालेल्या परवाना करार आणि १०० कोटी रुपयांच्या सायकल मार्गिका प्रकल्पाचा उल्लेख होता.
- मार्गिका २०२० मध्ये तानसा जलवाहिनीला समांतर बांधली होती. पे अँड पार्क सुविधा बंद करणे, अपूर्ण सायकल मार्गिका प्रकल्प आणि डिसेंबर २०२४ मध्ये या जागेवर अतिक्रमणे, कचरा टाकण्यासह अन्य बेकायदा कृत्ये सुरू झाल्याचाही दावा याचिकेत केला होता.