कुपाेषणाबाबत सरकार बेजबाबदार

मेळघाट प्रकरण

कुपाेषणाबाबत सरकार बेजबाबदार

मुंबई उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. १२ : आदिवासीबहुल मेळघाट परिसरात यावर्षी जून ते ऑगस्ट या कालावधीत शून्य ते सहा वर्षांच्या ६५ मुलांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाल्याची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. १२) घेतली. या कुपाेषणाच्या समस्येबाबत राज्य सरकारचा दृष्‍टिकोन अत्यंत बेजबाबदार असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. याप्रकरणी संबंधित चार विभागांच्या प्रधान सचिवांना उपायाेजनांबाबत भूमिका स्पष्‍ट करून सुनावणीला प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.

न्यायालयाने २००६पासून यासंदर्भात वारंवार आदेश देऊनही सरकार कागदावर सर्वकाही व्यवस्थित असल्याचा दावा करते; पण प्रत्यक्षात वास्तविकता वेगळीच आहे. इतक्या मुलांचा मृत्यू होणे हे भयानक आहे. यावरून या प्रश्नाकडे सरकार किती गांभीर्याने पाहते ते दिसून येते, अशा शब्दांत न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने ताशेरे ओढले. सार्वजनिक आरोग्याचा मुद्दा सरकारला गांभीर्य नसणे हे वेदनादायक असल्याची खंतही न्यायालयाने बोलून दाखवली. या वेळी या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य, आदिवासी व्यवहार, महिला आणि बाल आणि वित्त या चारही विभागांनी काय पावले उचलली, याबाबत संबंधित विभागाच्या प्रधान सचिवांना प्रतिज्ञापत्र सादर करून सुनावणीला प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले. पुढील सुनावणी २४ नोव्हेंबरला हाेणार आहे.
-----
हे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे!
राज्य सरकारच्या २०१७च्या पोषण आहार योजनेंतर्गत सहा ते १७ महिन्यांच्या मुलांना प्रतिदिन आठ आणि १२ रुपये मिळतात, तर गर्भवतींना प्रतिदिन नऊ रुपये ५० पैसे दर निश्चित केला आहे. या पैशात तुम्ही कुपोषित बालकांना आणि गर्भवतींना काय पोषक आहार देता, सद्य:स्थिती पाहता काळानुसार दर का नाही बदलले, २५ वर्षांत महागाई वाढली असताना हे दर तेवढेच का, असा प्रश्न उपस्थित करून सरकारच्या कार्यपद्धतीवर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.

मल्टी स्पेशालिटी रुग्णालय का नाही?
कुपोषणावर तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाने २००१मध्ये मल्टी स्पेशलिटी रुग्णालय उभारण्याचे आदेश दिले असतानाही राज्य सरकारने याप्रकरणी काहीच पावले का उचलली नाहीत, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.
----
‘लाडकी बहीण’कडे
निधी वळवला!
- कुपोषणामुळे हाेणाऱ्या बालमृत्यूंची समस्या निवारण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध हाेत नाही. यासाठीचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवल्याचा गंभीर आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला.
- राज्य सरकार न्यायालयाची दिशाभूल करीत असून, वास्तविकता वेगळी आणि भयंकर असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला.
- मेळघाट परिसरातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत वीज, डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, यंत्रसामग्री, कर्मचारी यांची गंभीर समस्या आहे.
- धारणीतील आरोग्य केंद्रासाठी मध्य प्रदेशकडून वीज विकत घेतली जाते; पण वीजदेयके थकवल्यामुळे काही महिने विजेविना हे आरोग्य केंद्र सुरू आहे, याकडेही याचिकाकर्त्यांनी लक्ष वेधले.