टोलवसुलीची ईडीमार्फत चौकशी करा

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 30 नोव्हेंबर 2018

मुंबई - मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील (एक्‍स्प्रेस-वे) टोलवसुलीप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयामार्फत (ईडी) चौकशी करावी, अशा मागणीची याचिका उच्च न्यायालयात आली आहे. आयआरबी (आयडिअल रोड बिल्डर्स) कंपनीने अशा चौकशीला विरोध केला आहे.

मुंबई - मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील (एक्‍स्प्रेस-वे) टोलवसुलीप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयामार्फत (ईडी) चौकशी करावी, अशा मागणीची याचिका उच्च न्यायालयात आली आहे. आयआरबी (आयडिअल रोड बिल्डर्स) कंपनीने अशा चौकशीला विरोध केला आहे.

ठेकेदारांनी उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने देत सुनावणी दोन आठवडे तहकूब केली. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग प्रकल्पाचा खर्च वसूल झालेला असतानाही म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्‍चर प्रा. लि. या कंपनीने टोलवसुलीच्या नावाखाली कोट्यवधींची लूट सुरू ठेवली आहे. ही कंपनी 13 वर्षांपासून बेकायदा टोलवसुली करत आहे, असा आरोप ठाण्यातील प्रवीण वाटेगावकर यांनी जनहित याचिकेत केला आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी (ता. 28) सुनावणी झाली.

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर ऑक्‍टोबरमध्ये 27 हजार 670 वाहनांकडून सुमारे 97 कोटी 66 लाखांचा टोल वसूल करण्यात आला; मात्र 18 हजार 811 वाहनांनी टोल दिला नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाला सांगितले. या वाहनांकडून टोल वसूल का केला नाही, असा सवालही त्यांनी केला.

Web Title: Toll Recovery EDI Inquiry