पार्किंगअभावी एमआयडीसीत कोंडी

वाशी - नवी मुंबईची निर्मिती होत असताना दिघा, रबाळे, महापे, तुर्भे, नेरूळ या भागात औद्योगिकीकरणानेही हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाचा (एमआयडीसी) या बदलात मोठा वाटा आहे; मात्र या भागात पार्किंगसारख्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष केल्याने या औद्योगिक वसाहती सध्या वाहतूक कोंडीसारख्या समस्यांनी बेजार झाल्या आहेत. 

दिघा- रामनगरपासून ते नेरूळ या भागाच्या डोंगरकुशीत वसलेला २० किलोमीटरचा औद्योगिक पट्टा आहे. तो ६० च्या दशकात झपाट्याने विकसित झाला. स्थानिकांनी त्यांच्या जमिनी औद्योगिक पट्ट्यासाठी दिल्या आहेत. हे औद्योगिकीकरण होत असाताना कंपनी नियमाप्रमाणे या भागात मूलभूत सुविधा आणि वाहन पार्किंगचे नियोजन आवश्‍यक होते. मात्र अनेक कंपन्यांनी केवळ कर्मचाऱ्यांची वाहने कंपनी आवारात उभी ठेवण्याएवढीच पार्किंग सोय केली. त्यामुळे कामानिमित्त येणाऱ्या नागरिकांची वाहने आणि अवजड वाहने रस्त्यावरच उभी असतात. कर्मचाऱ्यांच्या बसही रस्त्यांच्या दुतर्फा उभ्या असतात. त्यातच एमआयडीसीचा विस्तार होत असताना ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल आणि कल्याणकडे जाण्यासाठी तुर्भे, महापे हा अंतर्गत रस्ता निर्माण करण्यात आला. सुमारे ११०० कंपन्यांच्या या औद्योगिक पट्ट्यांच्या किनारी लोकवस्ती निर्माण झाल्याने रस्त्यांचे नियोजन कोलमडले आहे.

पार्किंगसाठी औद्योगिक क्षेत्रात रबाळे येथे ११ हजार ५२४ चौरस मीटर, तुर्भे येथे ३८ हजार ५७८ चौरस मीटर, दिघा येथील ग्रीन वर्ल्ड इमारतीच्या मागे १२ हजार चौरस मीटर असे भूखंड आरक्षित करण्यात आले होते. नियोजनाअभावी या ठिकाणी पार्किंगऐवजी राडारोड्याचे ढीग उभे राहिले आहेत. त्यामुळे वाहन पार्किंग हा मोठा प्रश्‍न या वसाहतींमध्ये आहे. 

मोकळ्या भूखंडावर अतिक्रमण
एमआयडीसीतील मोकळ्या भूखंडावर कुंपण न घातल्याने भूमाफियांकडून मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. पार्किंगचे भूखंड भूमाफियांनी गिळंकृत केले आहेत. 

रस्त्यासाठी पालिकेचा पुढाकार 
नवी मुंबईत औद्योगिक पट्टा निर्माण झाल्यानंतर तब्बल ५० वर्षांनी पालिका दक्षिण भागातील मुकंद कंपनी येथील प्रवेशद्वारापासून ते महापे; तर उत्तर भागातील महापेपासून तुर्भे फायझर कंपनीपर्यत एकात्मिक प्रकल्पांतर्गत रस्ता बांधणार आहे. त्यासाठी एक हजार १०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. मात्र, या ठिकाणीही पार्किंगबाबत विचार करण्यात आला नाही.

मिलेनियम बिझनेस पार्क येथे ८ हजार ३०० चौरस मीटर भूखंड पार्किंगसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये ७०० वाहनांची पार्किंग शक्‍य होणार आहे. त्याची निविदा प्रक्रिया सुरू असून पालिकेकडे हा भूखंड हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
- एस. पी. आव्हाड, उपअभियंता, एमआयडीसी