आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांचा निधी हडप

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 4 ऑगस्ट 2019

फक्त दहा संस्थांनाच नोटिसा का?
एकूण २७ संस्थांनी निधीचा अपहार केल्याचा आरोप करण्यात आला असून, फक्त दहा संस्थांना नोटिसा बजावण्यात आल्याबद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. या गैरप्रकारात संबंधित संस्थांबरोबर समित्यांचाही हात आहे का, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.

खंडपीठाचे आदेश
राज्य सरकारने संबंधित वसतिगृहांचा तातडीने ताबा घ्यावा.
निधी वितरित करण्यावर निर्बंध घालावेत.
संबंधित संस्था व समिती पदाधिकाऱ्यांवर फिर्याद दाखल करावी.

मुंबई - सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत आदिवासी विद्यार्थ्यांची वसतिगृहे बांधण्यासाठी दिलेला लाखो रुपयांचा निधी हडप करणाऱ्या २७ सामाजिक संस्थांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. निधी घेऊनही प्रत्यक्षात वसतिगृहे बांधलीच नसल्याचा आरोप जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.

सरकारने २००२ मध्ये सुरू केलेल्या सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत आर्थिक- सामाजिक- प्रादेशिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांसाठी सरकारी वसतिगृहे बांधण्यासाठी सामाजिक संस्थांना निधी देण्याची योजना राबवण्यात आली. ही योजना प्रामुख्याने आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी आहे. पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्‍यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक निधीत अपहार झाल्याच्या आरोपाची जनहित याचिका ‘फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशन’ या सामाजिक संस्थेने केली आहे.

जव्हार तालुक्‍यासाठी सुमारे ९२.२३ लाखांचा निधी निश्‍चित करण्यात आला होता. त्यातून ८६ वसतिगृहे बांधण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यासाठी २९ संस्थांना निधीचे वाटप करण्यात आले. त्याचप्रमाणे १४ ग्रामशिक्षण समित्यांना १४ वसतिगृहे बांधण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. सरकारने दिलेल्या निधीचा गैरवापर झाला असून, वसतिगृहांचे काम पूर्ण झाले नसल्याचा आरोप याचिकादारांनी केला आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Tribal Student Hostel Fund Issue