महाराष्ट्र : 'बोगस' आदिवासींची नोकरी राहणार; पण..

मुंबई - जातीच्या बनावट दाखल्यांच्या मदतीने राज्य सरकारच्या सेवेतील आदिवासींच्या हक्काच्या राखीव जागा बळकावणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा संरक्षण देण्याचा निर्णयावर राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या उपसमितीचे एकमत झाले आहे. जातीची बनावट प्रमाणपत्र सादर करणारे हेदेखील वंचित घटकातील समाज असल्याने त्यांना बडतर्फ न करण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयावर उपसमितीच्या बैठकीत लवकरच शिक्कामोर्तब करण्यात येणार आहे. 

बनावट आदिवासी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई न करता त्यांच्या संख्येइतकीच अधिसंख्य पदे तयार करून त्यांना संरक्षण द्यायचेच तसेच रिक्त जागांवर आदिवासींची नव्याने भरती करण्याच्या पर्यायावर राज्य सरकार गंभीरपणे विचार करत आहे. मात्र खोटी जात प्रमाणपत्र वापरून सरकारची दिशाभूल करणाऱ्यांना पाठीशी घालणारा हा निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकण्याविषयी साशंकता व्यक्त केली जात आहे. 

विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्याने आदिवासींसाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या या विषयाने पुन्हा उचल खाल्ली आहे. बनावट आदिवासी जात प्रमाणपत्राचा फटका विदर्भातच मोठ्या प्रमाणात बसत असल्याने भाजप यामध्ये मध्यमार्ग काढण्याचा विचार करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी पण करायची आणि आदिवासींची मेगा नोकर भरती करत आदिवासींच्या विधानसभेतील जागांवर प्रभावही कसा टाकता येईल, असा निर्णय राज्य सरकारने स्थापन केलेली उपसमिती घेण्याच्या प्रयत्नात आहे. 

बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे आदिवासींच्या अधिकारांवर घाला घालणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 6 जुलै 2017 रोजी दिला होता. आदिवासींचे हक्क हिरावून घेणाऱ्या बनावट आदिवासींना कुठल्याही प्रकारचे संरक्षण दिले जाऊ नये, तसेच दिलेली सर्व संरक्षण काढून टाकली जावीत, असा ऐतिहासिक निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. मात्र, या निर्णयाला राज्य सरकारने डोळेझाक केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला खडे बोल सुनावत या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी 31 डिसेंबर 2019 पर्यंतचा वेळ दिला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या उपसमितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार बनावट आदिवासींवर बडतर्फ करण्याचा बडगा उचलण्यापेक्षा, खऱ्या आदिवासींना त्यांचे अधिकार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्‍यकता व्यक्त केली असल्याचे समजते. जातीची खोटी माहिती दिली असेल तरी त्यांनी सरकारी सेवा केली असल्याने त्यांना यापुढे नवीन बढती न देता, आहे त्याच पदावरून निवृत्त करण्याच्या प्रस्तावावर ही उपसमिती गंभीरपणे विचार करत आहे. 

बढतीपासून वंचित ठेवणे हीच शिक्षा 
उपसमितीमधील एका सदस्याच्या मतानुसार, बडतर्फ केल्याने कोणाचा फायदा होणार नाही. आदिवासींना न्याय मिळवून द्यायचा असेल तर या जागा रिक्त करून त्या जागांवर नव्याने भरती केली जावी. बनावट जात प्रमाणपत्र वापरणाऱ्यांना त्या जागेवरून हटवून त्यांच्यासाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करता येतील. यापुढच्या काळात त्यांना कोणतेही बढती दिली जाऊ नये ही शिक्षा त्यांच्यासाठी पुरेशी आहे.