|
मुंबई - राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत येणाऱ्या रस्त्यांच्या कामांपैकी जी कामे पाच लाख लोकसंख्येच्या शहरापासून 50 किलोमीटरच्या त्रिजेच्या आत येतात अशा रस्त्यांच्या डांबरीकरणाच्या कामात निरुपयोगी प्लास्टीकचा वापर बंधनकारक करण्यात येणार असून, त्यापेक्षा जास्त अंतरासाठी काम केल्यास त्याचे स्वागतच करण्यात येईल, असे ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत निरुपयोगी प्लास्टीकचा वापर या संबंधित आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या वेळी पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, राज्यातील व देशातील वाढते शहरीकरण व त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात होणारा प्लास्टीक घनकचरा व घनकचऱ्याची सुरक्षितपणे विल्हेवाट करण्यासाठी निर्माण होणारे पर्यावरणविषयक प्रश्न, तसेच रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामात निरुपयोगी प्लास्टीकचा वापर केल्याने रस्त्याच्या टिकाऊपणामध्ये वाढ होऊन, शहरांतील गटारातील प्लास्टीक निघाल्यामुळे गटारे तुंबणार नाहीत. रस्त्यांच्या डांबरीकरणाच्या कामासाठी येणाऱ्या खर्चापेक्षा निरुपयोगी प्लास्टीकचा वापर केल्यास 8 ते 10 टक्के बचत होऊ शकते. यामुळे केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयानेही पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेच्या कामातही उष्णमिश्रीत डांबरीकरणात निरुपयोगी प्लास्टीकचा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे.
|
