|
मुंबई - नव्या वाहनांची नियमानुसार फिटनेस तपासणी केल्याशिवाय राज्य सरकारने त्यांची नोंदणी कशी केली? ही वाहने रस्त्यावर चालतात कशी, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सोमवारी केली. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होत नसेल, तर मुख्य सचिवांनी अवमानाच्या नोटिशीला सामोरे जावे, असे खंडपीठाने सुनावले.
याबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने यापूर्वी दिले होते.
उत्पादकांकडून वाहनांची चाचणी करून नोंदणी केली जाते, असे प्रतिज्ञापत्र सरकारी वकिलांकडून सादर झाले; मात्र त्यावर खंडपीठाने असमाधान व्यक्त केले. कायद्यानुसार रीतसर चाचणी घेऊन वाहनांना फिटनेस तपासणी प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे असे करणे नियमाविरोधात आहे, असे मत न्यायालयाने नोंदविले. यापूर्वी दिलेल्या आदेशांचे पालन करत नसाल, तर येत्या सोमवारी मुख्य सचिवांना अवमानाची नोटीस बजावू, अशी तंबी देत सुनावणी तहकूब करण्यात आली. याप्रकरणी दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाज चागला यांच्यापुढे सुनावणी झाली.
"रिक्त पदे भरा'
वाहतूक विभागातील रिक्त पदे 18 महिन्यांत भरण्याचे स्पष्ट निर्देश फेब्रुवारी 2016 मध्ये देऊनही राज्य सरकारचे काम अत्यंत धीम्या गतीने सुरू असल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
|
