मुंबई - राज्यात आतापर्यंत किती वाहनांमध्ये स्पीड गव्हर्नन्स (गती नियामक) यंत्र बसवले, याचा आकडेवारीसह सविस्तर तपशील सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले.
याप्रकरणी महाधिवक्त्यांनी संबंधित आयुक्त आणि प्रधान सचिवांशी बोलून युक्तिवाद करावा, असे न्यायालयाने सांगितले. केंद्र सरकारने मोटार वाहन नियमात केलेल्या बदलानुसार बहुतांश मोठ्या वाहनांना स्पीड गव्हर्नन्स बसवणे अनिवार्य आहे. स्पीड गव्हर्नन्स नसेल, तर प्रादेशिक परिवहन विभागामार्फत (आरटीओ) वाहनाला फिटनेस सर्टिफिकेट दिले जात नाही किंवा योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी स्वीकारण्यात येत नाही. सरकारच्या या निर्णयामुळे स्पीड गव्हर्नन्सचा नियम लागू असलेल्या वाहनमालकांनी तपासणीसाठी आरटीओ कार्यालयाकडेच पाठ फिरवली आहे. हे काम अप्रत्यक्षरीत्या बंद पडले आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
साधारणतः साडेतीन हजार किलोपेक्षा अधिक वजन असलेल्या वाहनांना स्पीड गव्हर्नन्स बसवणे बंधनकारक आहे; परंतु जुन्या वाहनांमध्ये ही यंत्रणा बसवली गेली नाही. अत्याधुनिक वाहने बाजारात येत आहेत. त्यांची क्षमता चांगली असून, स्पीड गव्हर्नन्स बसवलेलेच आहेत.
सरकारची माहिती
- राज्यात 18 लाख 49 हजार 319 खासगी वाहने
- वेग मर्यादेचे उल्लंघन झाल्यामुळे 40 हजार अपघात, 13 हजार व्यक्तींचा मृत्यू.
|