मराठी भाषेतील 'डीसीपीआर'साठी विखे पाटील यांच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी

मुंबई - 'बृहन्मुंबई विकास योजना 2034' अंतर्गत मुंबई विकास नियंत्रण आणि प्रवर्तन विनियमावली अर्थात 'डीसीपीआर' मराठी भाषेत प्रकाशित करणे; तसेच 'डीसीपीआर'शी संबंधित दस्तावेज, 'डीपी रिपोर्ट' आणि 'डीपी शीट्स' उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीसाठी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात स्वीकृत झाली असून, त्यावर तातडीने सोमवार, ता. 25 जून 2018 ला सुनावणी होणार आहे.

न्या. शंतनू केमकर आणि न्या. नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठासमोर ज्येष्ठ विधीज्ञ प्रदीप संचेती यांनी विखे पाटील यांच्या वतीने बाजू मांडली. राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या 'डीसीपीआर'ची मुदत संपुष्टात येत असल्याने या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली. त्याचप्रमाणे हा 'डीसीपीआर' मुंबई शहरावर दूरगामी परिणाम करणारा असल्याने तो अत्यंत महत्वाचा असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला अवगत केले. त्यानंतर न्यायालयाने या याचिकेवर येत्या सोमवारी तातडीने सुनावणी घेणार असल्याचे सांगितले.

दरम्यान, या जनहित याचिकेबाबत माहिती देताना विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले की, मागील महिन्यात राज्य सरकारने मुंबईचा 'डीसीपीआर' प्रसिद्ध केला. यावर हरकती, सूचना नोंदविण्यासाठी 23 जूनपर्यंत मुदत आहे. परंतु, हा 'डीसीपीआर' अत्यंत क्लिष्ट इंग्रजी भाषेत असल्याने तो सर्वसामान्य नागरिकांच्या आकलनापलिकडचा आहे. त्यामुळेच 'डीसीपीआर' मराठी भाषेतही प्रसिद्ध करावा, अशी सर्वच थरातून केली जाते आहे. मात्र हरकती, सूचना मांडण्याची मुदत संपत आली तरी सरकारने 'डीसीपीआर' मराठी भाषेत प्रसिद्ध करण्यासंदर्भात निर्णय घेतलेला नाही. राजभाषा अधिनियम 1964 नुसार सर्व प्रशासकीय कामकाज मराठीतच करणे आवश्यक असून, सरकारने तसे परिपत्रकही अगोदरच निर्गमित केलेले आहे. तरीही 'डीसीपीआर' फक्त इंग्रजीतच का? असा प्रश्न त्यांनी या याचिकेच्या माध्यमातून उपस्थित केला आहे. 

या मागणीच्या समर्थनार्थ सदर याचिकेत 2015 मधील मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झालेल्या एका जनहित याचिकेचाही संदर्भ देण्यात आला आहे. या याचिकेवर आपली बाजू मांडताना राज्य सरकारने यापुढील सर्व कामकाज मराठीतच होईल, असे सांगितले होते. त्यानुसार 1 डिसेंबर 2016 ला नगरविकास विभागाने विकास योजना व विकास नियंत्रण नियमावली मराठीत काढण्याचा स्पष्ट उल्लेख असलेले परिपत्रक जारी केले होते, असे विखे पाटील यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. 

दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे 'डीसीपीआर' प्रसिद्ध करताना सरकारने त्याच्यासोबत व त्याच्याशी संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक केलेले नाहीत. विकास आराखडा तयार करण्यामागील सरकारचे धोरण, नियोजन, भौगोलिक व लोकसंख्येशी निगडीत आकडेवारी स्पष्ट करणारा 'डीपी रिपोर्ट', त्याचप्रमाणे विकास आराखड्याचे सुस्पष्ट नकाशे असलेल्या 'डीपी शीट्स' अद्याप उपलब्ध करून दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे हा 'डीसीपीआर' तांत्रिकदृष्ट्या पूर्ण स्वरूपात जनतेसमोर आलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर या सर्व दस्तावेजांसह मुंबईचा 'डीसीपीआर' मराठी भाषेत प्रकाशित करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सरकारला द्यावेत, अशी मागणी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आपल्या याचिकेत नमूद केली आहे. 

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.