वाढवण बंदराविरोधात ग्रामस्थांची वज्रमूठ

डहाणू ः डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण रद्द करावे, अशी मागणी करणारी याचिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. याविरोधात जिल्ह्यात संतापाची भावना असून मच्छीमार, शेतकरी आणि कामगारांत असंतोष आहे. हे प्राधिकरण वाचवण्यासाठी केंद्र सरकार याचिकेविरोधात "वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती'ने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

तसेच वाढवण बंदरविरोधाचा लढा अधिक तीव्र करण्यासाठीही येथील ग्रामस्थ एकवटल्याची माहिती वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नारायण पाटील, सरचिटणीस अशोक अंभिरे आणि सहसचिव वैभव वझे यांनी दिली. 

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार डहाणूतील पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील 11 पर्यावरण तज्ज्ञांच्या समावेशाने नियुक्त केलेल्या डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणावर पर्यावरण मंत्रालयाला दरवर्षी 50 लाखाचा निधी खर्च करावा लागतो.

प्राधिकरण करत असलेले पर्यावरण रक्षणाचे काम करण्यास हरित लवादासारख्या अन्य संस्थाही सक्षम असल्याने आता प्राधिकरणाची गरज उरली नाही, असा दावा करत डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण रद्द करण्याची मागणी करण्याची याचिका राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

ती मुख्य न्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई आणि न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आली. त्यावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. एस. नाडकर्णी यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर ही याचिका पुन्हा सप्टेंबरमध्ये सुनावणीस घेतली जाणार आहे. 

ऑगस्टअखेर पंतप्रधानांसमोर सादरीकरण 
केंद्रीय नौकानयन व बंदर मंत्रालयाने वाढवण बंदर उभारणीचा निर्णय पुन्हा घेतला आहे. वाढवण बंदरे हे जगातील 10 बंदरापेक्षा सर्वोत्कृष्ट बंदर असून, येथील समुद्रात 20 मीटर खोली असल्याने, या ठिकाणी जगातील सर्वात मोठी जहाजे येऊ शकतात. तसेच बंदर हे इंडस्ट्री नाही, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. हे बंदर खासगी व सार्वजनिक भागीदारीत साकारले जाणार असून ते 2023 पर्यंत पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस आहे. या वाढवण बंदर प्रकल्पाचे सादरीकरण ऑगस्टअखेर पंतप्रधानांसमोर केले जाणार असून सप्टेंबरअखेर हा वाढवण बंदर प्रकल्प मंत्रिमंडळासमोर आणला जाणार आहे. 

एखादा प्रकल्प होत असताना त्याला अडथळा ठरणारे कायदे रद्द करणे म्हणजे, परिसरातील समृद्ध असलेल्या नैसर्गिक पर्यावरणाबरोबरच आर्थिक स्थिरता प्राप्त असलेल्या भागाचा विनाश करण्यासारखे आहे. हे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारावर घाला घालण्यासारखे आहे. 
वैभव वझे, उद्योजक, पर्यावरण कार्यकर्ते