वाधवा बंधूंचा तपासाचा विळखा आणखी घट्ट; उच्च न्यायालयाकडून जामीन नामंजूर

मुंबई : कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू असला, तरी मनी लॉंड्रिंगसारख्या गंभीर गुन्ह्याचा तपास थांबवता येणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. न्यायालयाने वाधवा बंधूंना दिलासा देण्यास नकार देत त्यांचा जामीन अर्ज नामंजूर केला. 

गावी जायंचय मग, 'ई-पास' मिळवण्याची प्रक्रिया जाणून घ्या

मनी लॉंड्रिंग या गंभीर गुन्ह्याचे भयानक परिणाम होऊ शकतात; देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी होऊ शकते, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. प्रकृती ठीक नसल्याचे कारण देऊन चौकशी टाळता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

मद्य खरेदीसाठी आता 'इ-टोकन'; राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा मोठा निर्णय

येस बॅंक गैरव्यवहारात आरोपी असलेले कपिल आणि धीरज वाधवा यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला आहे. सध्या दोघेही सीबीआय कोठडीत आहेत. सक्तवसुली संचालनालयानेही मनी लॉंड्रिंग आणि उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन प्रॉव्हिडंट फंडमधील आर्थिक गैरव्यवहाराचे गुन्हे नोंदवले आहेत. या प्रकरणात अटक होऊ नये म्हणून वाधवा बंधूंनी प्रकृतीचे कारण देत जामिनाची मागणी केली होती.

न्या. भारती डांग्रे यांच्यापुढे जामीन अर्जावर सुनावणी झाली होती. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे तुरुंगात राहणेही तणावाचे झाले आहे. त्यामुळे जगण्याच्या अधिकारांना बाधा येत आहे, असा युक्तिवाद वाधवा बंधूच्या वकिलांनी केला होता. ईडीच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह आणि अॅड्. हितेन वेणेगावकर यांनी जामिनाला विरोध केला. 

लक्षण नसलेल्या कोरोनाबाधितांना 10 दिवसात घरी पाठवणार, पालिकेकडून अंमलबजावणी सुरु

उत्तर प्रदेशातील दोन ट्रस्टमधील निधी बेकायदा मार्गाने वळवून सुमारे 4200 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे वाधवा बंधूंना जामीन मंजूर करू नये, अशी मागणी त्यांनी केली होती. न्या. भारती डांग्रे यांनी मंगळवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे निकालपत्र जाहीर केले आणि जामीन नामंजूर केला. 

दाव्यात तथ्य नाही
आरोपींचे वय 40 वर्षांच्या आसपास आहे. चौकशी केल्यामुळे कोरोनाचा धोका असल्याची शक्यता ते व्यक्त करत आहेत. परंतु, त्यात तथ्य आढळत नाही. प्रकृतीचे कारण देऊन चौकशी टाळता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. लॉकडाऊनमध्ये परवानगी घेऊन आरोपी महाबळेश्वरला गेले असले; तरी त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.