|
मुंबई - जलसिंचन योजना कार्यरत ठेवण्याच्या दृष्टीने पाण्याचा उपयोग करणाऱ्या रहिवासी आणि कारखानदारीच्या क्षेत्रांतील विविध संस्थांकडून किती बुडीत रक्कम येणे बाकी आहे, याची माहिती सादर करण्याचा आदेश महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी यांच्या खंडपीठाने राज्य शासनाच्या विविध विभागांना दिला आहे.
राज्यातील महापालिका, नगर परिषदा, लहान औद्योगिक नगरे, नगर पंचायती, ग्राम पंचायती, स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी नगरे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, सिडको, सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील कंपन्या, संस्था, सोसायट्या, न्यास, व्यापारी संस्था यांच्याकडून येणे असलेल्या थकीत स्वरूपातील प्रचंड रकमांची गंभीरपणे दखल घेतली आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी, आणि औद्योगिक पाणीवापर करणाऱ्या संस्थांकडून जलसंपदा विभागाने थकीत स्वरूपात असलेल्या प्रचंड रकमांच्या वसुलीच्या दिशेने सकारात्मक पाऊल म्हणून प्राधिकारणाचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी, अभियांत्रिकी सदस्य व्ही. एम. कुलकर्णी आणि विधी सदस्य विनोद तिवारी यांच्या खंडपीठाने या प्रकाराची गंभीर दखल घेत या सर्व विभागाकडून लिखित स्वरूपात शपथपत्रावर या संदर्भात माहिती सादर करण्याचा आदेश दिलेला आहे.
|
