पाणीपुरवठ्याची वीजबिले टंचाई निधीतून

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 22 डिसेंबर 2018

मुंबई - राज्यातील दुष्काळी १५१ तालुके, २६८ महसूल मंडळांतील ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत वीज बिलाच्या मुद्दल रकमेपैकी ५ टक्के रक्कम शासन भरणार असून, थकीत बिलांवरील दंड-व्याज माफ करण्यात आले आहे.

तसेच दुष्काळी तालुक्‍यांतील व महसूल मंडळांतील नोव्हेंबर २०१८ पासून जून २०१९ पर्यंतचे पाणीपुरवठा योजनांचे चालू बिल मदत व पुनवर्सन विभागाच्या टंचाई निधीतून भरण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.

मुंबई - राज्यातील दुष्काळी १५१ तालुके, २६८ महसूल मंडळांतील ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत वीज बिलाच्या मुद्दल रकमेपैकी ५ टक्के रक्कम शासन भरणार असून, थकीत बिलांवरील दंड-व्याज माफ करण्यात आले आहे.

तसेच दुष्काळी तालुक्‍यांतील व महसूल मंडळांतील नोव्हेंबर २०१८ पासून जून २०१९ पर्यंतचे पाणीपुरवठा योजनांचे चालू बिल मदत व पुनवर्सन विभागाच्या टंचाई निधीतून भरण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळी  भागातील पाणीपुरवठा योजनांची वीज खंडित न करण्याच्या सूचना देऊन थकीत बिलांपैकी ५ टक्के रक्कम शासन भरणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार पाणीपुरवठा देयकांच्या थकबाकीच्या मुद्दलाच्या रकमेपैकी ५ टक्के म्हणजे ३८.७८ कोटी एवढी रक्कम महसूल व वन विभागाकडून ऊर्जा विभागामार्फत महावितरणला दिली जाईल.

Web Title: Water Supply Electricity Bill in Fund