मोखाड्यात 27 गाव-पाडयांना 10 टँकरद्वारे पाणी पुरवठा 

मोखाडा (ता. पालघर) - जिल्हयात सर्वात भिषण पाणी टंचाई जाणवत असलेल्या मोखाडा तालुक्यात मार्च महिन्याअखेर 27 गाव-पाडयांना 10   टँकरद्वारे शासनाने पाणी पुरवठा सुरू केला आहे. दरम्यान, ऊन्हाच्या तीव्रतेने भुर्गभातील पाणीसाठा कमी होत असल्याने, टंचाईग्रस्त गाव-पाडयांची संख्या ही रोजच वाढत आहे. गतसालच्या तुलनेने यंदा ऊन्हाची तीव्रता अधिक जाणवत आहे. त्यामुळे टंचाई ग्रस्त गाव-पाडयांची संख्या ही गतसालाएवढीच मार्च महिन्यात राहीली आहे.

गेल्या दोन वर्षांत पाणीटंचाईला आळा घालण्यासाठी तालुक्यात जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत केलेल्या कामांमुळे टंचाईग्रस्त गाव-पाडयांची संख्या कमी होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, मार्च महिन्याअखेर गतसालात जेवढी टंचाईग्रस्त गाव-पाडयांची संख्या होती तेव्हढीच याही वर्षी कायम आहे. गतसाली 28 गावे आणि 60 पाडे असे एकूण 88 टंचाईग्रस्त गाव-पाडयांचा आराखडा शासनाला सादर करण्यात आला होता. तर याही वर्षी तेवढ्याच गाव-पाड्यांचा आराखडा शासनाला सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे टंचाईला आळा घालण्यासाठी करण्यात आलेल्या सर्व उपाययोजना अपयशी ठरल्या असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

दरम्यान, मोखाड्यातील टंचाई ग्रस्त गाव-पाडयांची पायपीट थांबावी तसेच टँकरमुक्त गाव, पाडा व्हावा म्हणून, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी तातडीच्या स्वरूपाची नळयोजना करण्याची संकल्पना आखली होती. तसे आदेश ही संबंधित विभागाला दिले होते. मात्र, ही संकल्पना निधी आणि प्रशासकीय अडचणीच्या घोळात अडकली आहे. तालुक्यातील 14 गाव-पाडयांसाठी नळयोजना कार्यान्वित करण्यासाठी टंचाईग्रस्त मधुन पुरवणी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या कामांचे अंदाजपत्रक ही बनवून प्रशासकीय मान्यतेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्यात आल्याची माहिती पाणी पुरवठा विभागाने दिली आहे. परंतु, दफ्तर दिरंगाईने या नळयोजना टंचाई काळात पुर्ण होणार नसल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांची संकल्पना ही कागदावरच राहणार आहे. 

सध्यस्थितीत पाणीटंचाईची दाहकता दिवसागणिक वाढत आहे. आदिवासींना रणरणत्या उन्हात पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे. शासनाकडून आजवर केवळ तात्पुरती मलमपट्टी करण्यात आली आहे. प्रभावी आणि कायम स्वरूपी पाणी टंचाईला आळा घालण्यासाठी तालुक्यात पाझर तलाव अथवा साठवण तलाव बांधुन, तेथून लगतच्या तसेच त्याच्या खाली येणार्‍या गाव-पाडयांना सौर ऊर्जेच्या नळपाणीपुरवठा योजना करणे गरजेचे असल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.

तात्पुरत्या नळपाणीपुरवठा योजना वेळेत कार्यान्वित झाल्या असत्या तर टँकरची संख्या कमी झाली असती आणि आदिवासींची पाण्यासाठी वणवण ही थांबली असती. मात्र, जिल्हाधिकार्यांची ही संकल्पना कागदावर च राहीली आहे. ही योजना जानेवारी महिन्यात पूर्ण होणे अपेक्षित होते. तसेच शाश्वत पाणी साठ्यावरून नळयोजना केल्यास त्याचा कायम स्वरूपी लाभ आदिवासींना मिळू शकेल, परंतु तशी कार्यवाही केली जात नाही. टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्याची मागणी केल्यानंतर, प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा होण्यास दहा - बारा दिवसाचा कालावधी जातो, त्यामुळे शासनाने टँकरमंजुरी चे अधिकार तहसीलदारांना द्यावेत, असे मोखाडा पंचायत समितीचे सभापती प्रदीप वाघ यांनी