फी वाढीचा निर्णय कधी घेतला, मुंबई उच्च न्यायालयाचा सवाल

मुंबई: शालेय फी वाढीला मनाई करण्याच्या सरकारी निर्णयाविरोधात न्यायालयात आलेल्या याचिकांची दखल बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली. फी वाढीचा निर्णय  कधी घेतला आहे, अशी विचारणा शैक्षणिक संस्थांना करण्यात आली. तसेच फी भरली नाही म्हणून विद्यार्थ्यांवर कारवाई करू नये, असेही न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थांना सुनावले आहे.

कोरोना संसर्गात आणि लॉकडाऊनमध्ये पालकांवर अधिक आर्थिक भार पडू नये म्हणून राज्य सरकारने शाळा व्यवस्थापनांना सन 2020-21 शैक्षणिक वर्षी फी वाढ करण्यासाठी मनाई केली आहे. तसेच थकित फी एकरकमी वसूल करण्यासाठी मनाई केली आहे. याविरोधात ग्लोबल एज्युकेशन फाउंडेशन, कासेगाव एज्युकेशन ट्रस्ट आणि ज्ञानेश्वर माऊली संस्था आणि कासेगाव एज्युकेशन ट्रस्टच्यावतीने अ‍ॅड.मिलिंद साठे, अ‍ॅड. साकेत मोने आणि अ‍ॅड.प्रितीक सेसरिया यांनी न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.

अधिक वाचाः  "झोलयुक्त शिवार आणि 'मी लाभार्थी' फेल, भाजपकडून पैसे वसूल करा''; सचिन सावंत

फी भरली नाही म्हणून व्यवस्थापन विद्यार्थ्यांवर कारवाई करणार नाही असा आम्हाला विश्वास आहे. मात्र जर पालकांनी यासंदर्भात तक्रार केली तर त्याची दखल घेऊ, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. फी वाढीचा निर्णय कधी आणि कोणत्या आधारावर घेतला याचा तपशील दहा दिवसांत दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

अधिक वाचाः  मुंबई लोकलबाबत महत्त्वाच्या हालचाली; फेऱ्यांचं नियोजन तसंच गर्दी व्यवस्थापनावर चर्चा

कदाचित पुन्हा ऑनलाईन

प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्याचा अवधी एका वकिलांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे खंडपीठाकडे मागितला. मुदत मिळाली तर प्रत्यक्ष सुनावणीला हजर राहता येईल, असे वकिल म्हणाले. मात्र सध्या कोरोनाचा वाढता धोका पाहता हे शक्य होईल असे वाटत नाही. कदाचित भविष्यात पुन्हा आम्हाला पूर्णपणे ऑनलाईन सुनावणी घ्यावी लागेल, असे संकेत न्यायालयाने दिले.

-----------------------

(संपादनः पूजा विचारे)

When did the decision increase the fee take question bombay High Court