चर्चमधील सामूहिक प्रार्थना सुरू कशा? न्यायालयाचा सवाल

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 20 मार्च 2020

मुंबई  : कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्‍वभूमीवर गर्दी टाळण्याचे निर्देश असतानाही राज्यातील चर्चमधील सामूहिक प्रार्थना अजूनही सुरू कशा, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. 19) राज्य सरकारला केला. याबाबत शुक्रवारी खुलासा करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. 

इथे आपण म्हणतोय वॉर अगेन्स्ट व्हायरस सुरु झालंय आणि इथं काय सुरु आहे बघा...

मुंबई  : कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्‍वभूमीवर गर्दी टाळण्याचे निर्देश असतानाही राज्यातील चर्चमधील सामूहिक प्रार्थना अजूनही सुरू कशा, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. 19) राज्य सरकारला केला. याबाबत शुक्रवारी खुलासा करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. 

इथे आपण म्हणतोय वॉर अगेन्स्ट व्हायरस सुरु झालंय आणि इथं काय सुरु आहे बघा...

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे सार्वजनिक आणि धार्मिक ठिकाणी गर्दी न करण्याचे आदेश राज्य सरकारने जारी केले आहेत. परंतु मुंबईतील चर्चमध्ये "मास' प्रार्थना सुरूच असल्याचे निदर्शनास आणणारा अर्ज गुरुवारी उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला. राज्य सरकारने जमावबंदीचा अध्यादेश जारी केला असूनही सामुदायिक प्रार्थनेसाठी लोक एकत्र येत आहेत, असे वकील सेविना क्रॅस्टो यांनी मुख्य न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाला सांगितले. याबाबत काही छायाचित्रेही त्यांनी दाखल केली. 

#COVID19 : घाबरू नका! करोनाला निष्प्रभ करण्यासाठी प्रयत्न सुरू...

दक्षिण मुंबईतील अवर लेडी ऑफ सेव्हन डोलॉर्झ चर्चमध्ये दिवसातून दोन वेळा सामुदायिक प्रार्थना होते आणि होली कम्युनिअन विधीही केले जातात. त्याबाबत खबरदारी घेणे आवश्‍यक असल्याचे याचिकादार सागर जोंधळे यांचे म्हणणे आहे. खंडपीठाने त्याची दखल घेत सरकारला शुक्रवारी खुलासा करण्याचे निर्देश दिले. कोरोनाबाधित रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची माहिती जाहीर करू नये, यासाठी निर्देश देण्याचीही मागणी त्यांनी केली. रोजंदारी कामगारांसाठी अन्नधान्याची व्यवस्था करा, एटीएम सक्षम ठेवा आदी मागण्याही त्यांनी राज्य सरकारकडे केल्या आहेत. याबाबत पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे.  

 why continue charch preyars ask high court


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: why continue charch preyars ask high court