युतीच्या उमेदवारांना मत देणार नाही - सर्व पक्षीय गाव बचाव संघर्ष समिती 

सुचिता करमरकर
बुधवार, 20 फेब्रुवारी 2019

कल्याण - सत्तावीस गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याचे आश्वासन शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाने पुर्ण केले नाही. ही आमची फसवणूक आहे. यामुळेच आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत युतीच्या उमेदवारांना मतदान न करण्याचा निर्धार सर्व पक्षीय गाव बचाव संघर्ष समितीने केला आहे. मंगळवारी संध्याकाळी समितीच्या झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

कल्याण - सत्तावीस गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करण्याचे आश्वासन शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाने पुर्ण केले नाही. ही आमची फसवणूक आहे. यामुळेच आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत युतीच्या उमेदवारांना मतदान न करण्याचा निर्धार सर्व पक्षीय गाव बचाव संघर्ष समितीने केला आहे. मंगळवारी संध्याकाळी समितीच्या झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

यापूर्वी समितीने मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला होता. परंतु, या गावातील गावकऱ्यांनी मतदान केले नाही तरी इतर भागातील मतदानावर युतीचा उमेदवार निवडून येईल. या कारणास्तव युतीच्या उमेदवाराच्या विरोधात मतदान करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार यांनी सांगितले. 

मानपाडेश्वर मंदिरात झालेल्या समितीच्या या बैठकीला समितीचे प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित होते. मागील चार वर्षांपासून या परिसरातील नागरिक कल्याण डोंबिवली पालिकेतून बाहेर पडण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. परंतु सरकार केवळ आश्वासनापलीकडे काहीही करत नसल्याचा राग बैठकीत व्यक्त झाला. या भागातील नागरिकांचा लोकशाहीवर विश्वास आहे, म्हणूनच आजपर्यंत त्याच मार्गाने आंदोलने केली आहेत. सरकारने आता निर्णय घेण्यास दिरंगाई करुन या गावकऱ्यांना आततायी पाऊल उचलण्यास भाग पाडू नये असा इशाराही बैठकीत देण्यात आला आहे. येणाऱ्या काळात समितीमार्फत धडक मोर्चा काढण्यात येण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. सत्तावीस गाव परिसरातील शीळ फाटा रस्त्यावर हा मोर्चा काढला जाईल. मानपाडा ते पत्री पुल भागात हा मोर्चा काढण्यात येईल. 

पालिका क्षेत्रात आल्यानंतरही या परिसरातील समस्या जैसे थे आहेत अशी तक्रारही यावेळी करण्यात आली. पालिका क्षेत्रात सर्वत्र अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. मात्र पालिकेने दुजाभाव करत अनधिकृत बांधकामांचे कारण पुढे करून या परिसरातील दस्त ऐवज नोंदणी बंद केली असल्याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. ही नोंदणी पुन्हा सुरु करण्याची विनंती वारंवार करण्यात आल्यावरही सरकार याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे यावेळी निदर्शनास आणून देण्यात आले. या परिसराकडे सरकार जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत असल्याची शंका यावेळी व्यक्त करण्यात आली. या भागाचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्यरत असलेल्या मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाने स्थानिकांवर अन्याय केल्याचा विषयही बैठकीत चर्चेस आला. विविध प्रकल्पांसाठी या गावातील जमीन आरक्षित करण्यात आली आहे. याच्या परिणामी गावकऱ्यांच्या विकासासाठी अवघी 24 एकर जागा शिल्लक राहिली असल्याचा मुद्दा भालच्या प्रतिनिधींनी मांडला. या गावातील उपलब्ध भूखंडांचे क्षेत्र 523 एकर इतके आहे. त्यातील 499 एकर जागेवर आरक्षणे आहेत. यात नेवाळी ऐरोड्रमसाठी 210 एकर तर घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी  250 एकर जमीन आरक्षित करण्यात आली आहे. याशिवाय वन विभागाची जमीन आरक्षित आहे. भाल ग्रामस्थांसाठी अवघी 24 एकर जागा विनाआरक्षित असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. 

सत्तावीस गावातील नागरिकांकडे सरकार लक्ष देत नसल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. पालिका निवडणुकीत मतदान करत आम्ही सरकारला मदत केली होती. मात्र त्याचा फायदा काहीही झाला नाही. आम्ही जर बहिष्कार घातला तर इतरांच्या मतांवर युतीचा उमेदवार निवडून येईल, म्हणूनच या गावातील एक लाख मते युतीच्या विरोधात पडली तर त्यांच्या उमेदवाराचा पराभव निश्चित आहे. म्हणूनच युतीचा उमेदवार नाकारण्याचा आमचा निर्धार आहे. 
- गंगाराम शेलार, अध्यक्ष, सर्व पक्षीय गाव बचाव समिती

Web Title: Will not vote for alliance candidates - All Party Village Rescue Conflict Committee