मुंबई - राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या शाळांतील उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयांतील लाखो शिक्षकांना अनेक वर्षांपासून रखडलेली सुधारित त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी यापुढे दिली जाणार आहे. ग्रामविकास विभागाने यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे.
विधान परिषदेत अनेकदा यासंदर्भात प्रश्न विचारून माजी आमदार रामनाथ मोते यांनी शालेय शिक्षण, जलसंधारण आणि ग्रामविकास विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावाही केला होता. शिक्षकांना त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी लागू करण्यासंदर्भात जलसंधारण, ग्रामविकास आणि शालेय शिक्षण विभागात ताळमेळ नसल्याने मोठ्या प्रमाणात गोंधळ निर्माण झाला होता. शालेय शिक्षण विभागाने तीन जून 2000 च्या "जीआर'द्वारे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने मात्र 11 नोव्हेंबर 2005 च्या "जीआर'नुसार सुधारित त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी एक मार्च 2000 पासून लागू केली होती; मात्र अद्याप त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाने परित्रकाद्वारे एक जानेवारी 1996 पासून वेतनवाढ जाहीर केली; मात्र प्रत्यक्षात एक मार्च 2014 पासून ती लागू करण्यासाठी मंजुरी दिली.
यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने या वेतनश्रेणीसाठी आर्थिक तरतूद करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे. याचा राज्यातील लाखो शिक्षकांना फायदा होईल, अशी माहिती मोते यांनी दिली.
|