
ता. 28 फेब्रुवारी पर्यंत समस्या निकाली नाही काढल्यास एक मार्चला शिक्षक परिषद ढोल बजाओ आंदोलन करणार
नांदेड : काल महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परीषद ( प्रा. ) च्या शिष्टमंडळाने जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या प्रलंबीत प्रश्नांसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकुर,जिल्हा परिषद अध्यक्षा मंगाराणी आंबुलगेकर, शिक्षण सभापती संजय बेळगे, शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर यांची भेट घेवुन विविध प्रलंबीत मागण्यांचे निवेदन देवुन सविस्तर चर्चा केली.
मुखअयकार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर यांनी शिक्षकांचे पगार एक तारखेला करण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करा व सर्व प्रलंबीत संचिका तात्काळ माझ्याकडे पाठवा त्या निकाली काढु असे सांगितले. तर शिक्षण सभापती संजय बेळगे यानी शिक्षण विभागातील लेखापाल अशोक वाघमारे याना पगारी वेळेवर करण्यासाठी आदेशीत केले.
हेही वाचा - नांदेड रेल्वे विभागात ६५व्या रेल्वे सप्ताहात २५९ कर्मचाऱ्यांचा सन्मान
प्रलंबीत समस्या
1) जिल्ह्यातील शिक्षकांचे पगार एक तारखेला करण्यासाठी तात्काळ सीएमपी प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यात यावी.
2) भनिनि स्लीपमधे झालेल्या चुकांची दुरुस्ती करुन तात्काळ नवीन दुरुस्त केलेल्या भनिनि स्लीपचे वितरण करावे.
3) शिक्षणविस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुखाची पदे अभावीतपणे भरावीत. तसेच शैक्षणीक गुणवत्ता वाढीसाठी जिल्हा परीषद हायस्कुलमधील अराजपञीत मुख्याध्यापकांची रीक्त पदे तात्काळ भरावीत.
4) पदोन्नत मुख्याध्यापकांच्या रखडलेल्या पदोन्नत्या तात्काळ कराव्यात.
5)जिल्ह्यातील पाञ शिक्षकाना प्राथमीक पदवीधरची वेतनश्रेणी लागु करावी.
6) निमशिक्षकांच्या वेतनश्रेणीचा प्रश्न निकाली काढावा.
7) 12 वर्ष सेवा पुर्ण झालेल्या शिक्षकाना चट्टोपाध्याय व २४ वर्ष सेवा पुर्ण झालेल्या सर्व शिक्षकाना लवकर वरीष्ठ वेतनश्रेणी लागु करण्याचे आदेश निर्गमीत करावे.
8) दरवर्षी शिक्षकांच्या कामांचे मुल्यमापन करुन केंद्रप्रमुख व शिक्षणविस्तार अधिकारी यांच्या मार्फत संकलीत केलेल्या गोपनीय अहवालाची एक साक्षांकीत प्रत जिल्हयातील सर्व शिक्षकाना देण्यात यावी.
9) पंधराव्या वित आयोगातुन जिल्ह्यातील सर्व शाळाना भौतीक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी व शाळेचे विजबील भरण्यासाठी ग्रामपंचायत व ग्रामसेवकाना आदेशीत करावे.
वरील सर्व मागण्या विभागीय अध्यक्ष संजय कोठाळे, जिल्हाध्यक्ष दत्तप्रसाद पांडागळे, महिला जिल्हाध्यक्षा माधवी पांचाळ यानी मांडल्या. ता. 28 फेब्रुवारी पर्यंत प्रश्न निकाली नाही काढल्यास एक मार्चला प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जि. प. समोर "ढोल बजाओ करण्यात येईल असा ईशारा शिक्षक परीषदेकडुन देण्यात आला.