माहूर नगरपंचायतला माहिती अधिकार अर्जाची एलर्जी

वाई बाजार ( जिल्हा नांदेड ) : माहिती अधिकार कायदा 2005 साली अस्तित्वात आला. आजपर्यंतच्या झालेल्या सर्व कायद्यापैकी सर्वात प्रभावशाली आणि जनताभिमुख असा हा कायदा आहे. या कायद्यामुळे अनेक गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार व अनियमितता उघडकीस आली आहे. परंतु माहूर नगरपंचायत कार्यालयामध्ये या कायद्याखालील तयार करण्यात आलेल्या नियमांची सर्रास पायमल्ली करण्याचा पायंडा पाडण्यात आला आहे. माहिती अधिकार अर्ज अंतर्गत माहिती देणे तर दूरच परंतु प्रथम आपल्यावर सुनावणी घेण्यासाठी ही मुख्याधिकारी जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करून वेळ मारून नेत असल्याचे समोर येत आहे.

लोकाभिमुख प्रशासनासाठी माहिती अधिकार अधिनियम सर्वात जास्त वापर होणारा कायदा असून यामुळे शासन पारदर्शक आणि गतिमान होणेस मदत होणार आहे. परंतु नोकरशाहीकडून या कायद्याला हरताळ फासले जात असल्याचे अनेक प्रकरण समोर येत आहेत. लॉकडाउनमुळे दुसऱ्या अपील अर्जावर सुनावणीसाठी होणारा विलंब कारणीभूत असल्याने माहूर नगरपंचायत व इतर कार्यालयात सुनावणी प्रक्रियेतील विलंबामुळे या कायद्या सोबत कबड्डी खेळली जात असल्याची अनेक उदाहरणे उजागर झाली आहे. माहूर नगरपंचायत कार्यालयामध्ये माहिती अधिकार अर्जावर अजूनपर्यंत माहिती दिल्याचे दुर्मिळ उदाहरण ही आढळून आलेले नाही. उलट अर्जावर माहिती घेण्यासाठी कार्यालयात जाणाऱ्या व्यक्तीला शासकीय कामात अडथळा केल्याचा गुन्हा दाखल होण्याची भीती मात्र निर्माण झाली आहे. असे वातावरण कार्यालयात निर्माण करुन मुख्याधिकारी, नगरपंचायत कार्यालय अधीक्षक व त्यांचे अधिनस्त कर्मचारी कोट्यावधीच्या विकास काम निधीमध्ये केलेल्या गौडबंगालावर पडदा टाकण्याचा यशस्वी होत आहे. 

हेही वाचा - नांदेडमध्ये रेमडेसिव्हरचा काळा बाजार करणार्या चौघांना पोलिस कोठडी

माहिती अधिकार अधिनियम अंतर्गत माहिती मिळण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर किंवा अपील केल्यानंतर स्मरणपत्र देण्याची कुठलीही तरतूद नाही. या कार्यालयात स्मरण पत्र पाठवून देखील त्या अर्जावर कोणताही विचार केला जात नाही. वरिष्ठ कार्यालयाने माहिती अधिकार अंतर्गत आलेल्या अर्जाचे आणि गेलेल्या माहितीचे अभिलेख तपासल्यास संपूर्ण माहिती निरंक असल्याचे स्पष्ट होईल. कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार सुरु असलेल्या माहूर नगरपंचायत मध्ये एकही कामे लोकाभिमुख नसून “हम करें सो कायदा”चा प्रत्यय येत आहे. दुसऱ्या अपिलावर माहिती आयोगात होणारा विलंब आणि माहूर नगरपंचायत चे माहिती अधिकार संदर्भाने असलेली उदासीनता या सर्व प्रकराविरुद्ध माहूर शहरातून उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी काही आरटीआय कार्यकर्त्यांनी चालविली आहे.

शासकीय स्तरावरुन राबविण्यात येणाऱया विकास कामात पारदर्शकता येण्यासाठी संबंधीत एजंसीने त्या कामांविषयी सविस्तर विवरण देणे बंधनकारक असते,मात्र विद्यमान स्थितीत तसे होत नाही. म्हणून माहिती अधिकार अर्जाचा पर्याय निवडावा लागतो. मात्र सदर कायद्यात अटी/शर्थी लागू केल्याने हा  क्षीण, प्रशासन धार्जिणा व संयम क्षमता चोखाळणारा होऊन बसल्याने तो नखे नसलेल्या वाघा समान आहे. 
- वसंत केशवराव कपाटे, माजी सभापती पंचायत समिती, माहूर.

नगरसेविकाला माहितीसाठी एक लाख 35 हजारांचे शुल्क...

माहूर नगरपंचायत प्रभाग क्रमांक सातच्या सदस्या ज्योती विनोद कदम यांनी त्याच्या प्रभाग मधील दलित वस्ती विकास योजना निधी तसेच शहरातील इतर विकास कामासाठी आलेल्या दहा कोटी रुपयांच्या ठोक निधी संदर्भात अंदाज पत्रकाची माहितीची मागणी (ता. २२) फेब्रुवारी रोजी नगरपंचायत मुख्याधिकारी यांना पत्राद्वारे केली होती. त्या पत्राच्या अनुषंगाने मुख्याधिकारी यांनी (ता. २६) मार्च रोजी ज्योती कदम यांना एक पत्र पाठवून अनुक्रमे पहिल्या अर्जातील माहितीसाठी पन्नास रुपये प्रति पान नुसार १, ४८६ पान साठी ७४ हजार तीनशे रुपये व दुसऱ्या अर्जातील माहितीसाठी १, २२६ पान करिता ६१ हजार तीनशे रुपये असे एकूण एक लक्ष ३५ हजार सहाशे रुपयांचे माहिती अधिकार अर्जाचे बिल मुख्याधिकारी यांनी विद्यमान नगरसेविका ज्योती विनोद कदम यांच्या नावाने फाडला. माहिती अधिकार अर्ज अंतर्गत माहितीचे शुल्क दोन रुपये पानाप्रमाणे आहेत. तहसील कार्यालयातील अभिलेखा साठी अति तातडीने माहिती पाहिजे असल्यास तीस रुपये पान तर तीन दिवसानंतर माहिती घेतल्यास १५ रुपये पान अशा स्वरुपाची माहिती शुल्क आहे.परंतु माहूर नगरपंचायत कार्यालयाने एका नगरसेविकेने मागितलेल्या माहितीसाठी पन्नास रुपये एवढे शुल्क कोणत्या नियमानुसार आकारले हे विचारण्यासाठी आता नगरविकास सचिव किंवा या क्षेत्रातील कायदे तज्ञाला पाचारण करावे लागेल अशी परिस्थिती माहूर नगरपंचायत ने माहिती अधिकार कायद्याच्या अनुषंगाने निर्माण करुन ठेवली आहे.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे