सीटूच्या मोर्चाने नांदेड शहर दणाणले, मोर्चात कामगार, कर्मचाऱ्यांचा सहभाग

प्रल्हाद कांबळे
Friday, 27 November 2020

26 नोव्हेंबरच्या मोर्चात नांदेड जिल्ह्यात  सीटूच्या दोन हजार सभासदांची भागीदारी, नांदेड शहरातील मोर्चात 1200 कामगार,कर्मचारी होते उपस्थित.
इतरांनीही सहभाग नोंदविला.

नांदेड : केन्द्र सरकार विरोधात जन आंदोलनांच्या संघर्ष समितीचा बुलंद आवाज करीत शेतकरी व कामगार विरेाधी कायदे रद्द करा ! या प्रमुख व इतर मागण्या घेऊन ता. 26 नोव्हेंबर रोजी संयुक्त कामगार कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने देशव्यापी आंदोलनाच्या निमित्ताने नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चामध्ये सीटूचे हजारो कामगार कर्मचारी सामील झाले होते. 

या वर्षाच्या सुरुवातीला 8 जानेवारी 2020 रोजी मोदी सरकारच्या कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी आणि देशविरोधी धोरणांना विरोध करण्यासाठी सर्व कामगार संघटनांनी एक दिवसाचा देशव्यापी संप केला आहे.
भाजप- प्रणीत केंद्र सरकारला हा एक इशारा होता. मोदी सरकारने आपल्या 8 जानेवारीच्या निषेध कृती कडे दुर्लक्ष केले. 
कोव्हिड -19 मुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य आणीबाणी संकटाचा गैरवापर करून केंद्र सरकारने अस्तित्वात असलेले सर्व कामगार कायदे रद्द केले. केंद्र सरकारने कामगार संघटना, राजकीय पक्ष,तसेच लोकसभा-राज्यसभेमध्ये चर्चा देखील न करता नवीन 4 कामगार विरोधी संहिता (लेबर कोड) पारित केल्या. 

त्याचबरोबर ज्यांच्यामुळे छोटे शेतकरी बड्या काॅर्पोरेट कंपन्यांच्या मगरमिठीत पकडले जातील आणि अन्नधान्याच्या काळाबाजाराला कायदेशीर मान्यता मिळेल, असे तीन शेतकरीविरोधी कायदे देखील या सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केले.    
लाॅकडाऊनच्या कालावधीत कोट्यवधी कामगार आणि छोटे उद्योग रोजगार बंद झाल्यामुळे आणि कोणतेही उत्पन्न नसल्यामुळे बेकारी व उपासमारी मुळे चिरडले गेले. 
देश करोनामुळे जायबंद असताना अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर करण्याची भ्रामक घोषणा करून विदेशी वित्त भांडवल व भारतीय कॉर्पोरेट कंपन्यांना आपल्या देशातला आत्मनिरभरतेकडे नेणारा पब्लिक सेक्टर माेदी सरकारने विकायला काढून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मातीत घातले आहे. 
मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे आपल्या सारख्यांची पिळवणूक होत असली तरी मोठ्या कॉर्पोरेट  कंपन्या मालामाल होत आहेत.
केंद्रातील मोदी सरकार सर्व राज्य सरकारांचे अधिकार डावलून, 
एकतर्फी निर्णय घेऊन राज्य सरकारांच्या अधिकारांवर गदा आणत आहे.
महाविकास आघाडी सरकारला अस्थिर करण्याच्या प्रयत्नात ते महाराष्ट्राच्या विकासात पद्धतशीर अडथळे आणत आहे. 26 नोव्हेंबर म्हणजे संविधान दिन. आपले संविधान व लोकशाही संकटात आहे. 
ता. 26 नोव्हेंबर रोजी देशातले सर्व कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, पशुपालक, मच्छिमार, आदिवासी, छोटे व्यापारी, वाहतूकदार, ग्रामीण कारागीर, बारा बलुतेदार इत्यादी व्यापक जनविभागांचा एक दिवसांचा ऐतिहासिक संप यशस्वी करण्यात आला.तसेच त्याच दिवशी देशभरातील शेतकरी संघटनांनी 'चलो दिल्ली' आणि देशभर रस्त्यावरील आंदोलनांची हाक दिली आहे.

कामगार संघटना आणि किसान संघटनांच्या बरोबर अनेक बिगर-भाजप राजकीय पक्षांनी या संपाला पाठिंबा दिला आहे. या आंदोलनात देशव्यापी आणि स्थानिक मागण्याचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत शासनाकडे पाठविण्यात आले आहे. तसेच लाईट बील माफ करणे, ख्रिश्चन दफनभूमिचा प्रश्न मार्गी लावणे, बजरंग कॉलनी येथील मागासवर्गीय समुदायाच्या घरासमोर नागरी सुविधा निर्माण करणे, सर्वे नं.56 बी येथील पिडित गुल्हाने प्रकरणात सी.आय. डी.चौकशी करून फौजदारी गुन्हे दाखल करणे. पो.स्टे.वजीराबाद येथील अॕट्राॕसिटी गुन्ह्यातील प्रमुख आरोपींची नावे दोषारोप पत्रातून कमी केली आहेत ते पूर्ववत समाविष्ट करणे. आदी स्थानिक मागण्या घेण्यात आल्या आहेत.

नांदेड शहरातील कला मंदिर येथून संयुक्त कृती समितीच्या वतीने मुक मोर्चा काढण्यात आला. त्या मोर्चात दोन हजारापेक्षा जास्त लोकांची उपस्थिती होती सीटूच्या वतीने बाराशे कामगार कर्मचाऱ्यांनी भागीदारी केली. त्यामध्ये आशा गट प्रवर्तक, एम.एस.एम.आर.ए. , शापोआ, मजदूर, हॉकर्स, बांधकाम व असंघटित कामगार मोठ्या संख्येने हजर होते.

नांदेड जिल्ह्यात आजच्या देशव्यापी आंदोलनात दोन हजार लोकांनी भागीदारी केली असून जिल्ह्यातील सर्वच कार्यालयात बंद पाळण्यात आला. सीटूच्या वतीने आंदोलनाचे नेतृत्व राज्य सचिव कॉ. उज्वला पडलवार, कॉ. गंगाधर गायकवाड, कॉ. मारोती केंद्रे, कॉ. धोंडगीर गीरी, कॉ. अनिल कराळे, कॉ. श्याम वडजे, कॉ. रविंद्र जाधव, कॉ. जयराज गायकवाड, कॉ. दतोपंत इंगळे, कॉ. वर्षा सांगडे, कॉ. स्वामीदास बेदरे, कॉ. रेखा धूतडे आदींनी केले.
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: citu's march rocked Nanded city, workers and employees participated in the march nanded news