अखेर दलितवस्ती  विकास निधीचे झाले  नियोजन   

नांदेड :  जिल्हा परिषद पदाधिकारी  सदस्यांच्या समन्वयामध्ये  अडकलेल्या ५० कोटीच्या दलितवस्ती  विकास निधीचे प्रकरण सभापती अॅड.  रामराव नाईक यांनी  बुधवारी (ता. २७) निकाली काढला. मात्र, निधि वाटपात पक्षपाती धोरण अवलंबल्याचा  ठपका  ठेवत  महाविकास  आघाडीतील  दोन  पक्षाचे  पदाधिकारी,  सदस्यांनी नाराजीचा  सुर आवळल्याने सत्तधाऱ्यांत  चांगलेच घमासान  सुरू  आहे. 

दलितवस्ती  विकास योजने  अंतर्गत  जिल्हा परिषदेस २०१९-२० पर्यंत  ३५ कोटी तर  २०२०-२१ या वर्षातील  १४ कोटी  ८१ लाख  रुपये  विकास  निधीचे  नियोजन वर्षभरापासून  रखडले  होते. दरम्यान  अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष  निवड प्रक्रियेसह पदाधिकारी, सदस्यांच्या समन्वयाअभावी  नियोजनास  मुहूर्त  लागला नाही. शासन नियमानुसार योजनांचा  अखर्चीत  निधि  आर्थिक  वर्षात खर्च  करणे  अनिवार्य आहे. अन्यथा  वर्ष अखेरीस  योजनेचा  अखर्चीत  निधी  शासनाकडे  जमा  करणे बंधनकारक आहे.

हेही वाचा - ‘ही’ बँक थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर, शेतकरी आनंदात 
   
गत वर्षीचे ३५ कोटी रुपये विकास  निधीच्या  नियोजना  विरोधात  विरोधी पक्षाच्या समिती  पदाधिकाऱ्यांनी न्यायालयात  धाव घेतल्याने  समाज कल्याण आयुक्त पुणे यांनी  स्थगिती  आदेश  जारी  केले.  पण अध्यक्ष , उपाध्यक्ष  निवडीच्या  तोंडावर तत्कालीन  समिती  पदाधिकाऱ्यांना स्थगिती रद्द  करण्यात  यश आले.  मात्र निवडीची  लगबग  आणि  समन्वयाचा अभाव  अशा  दुहेरी  पेचात  सापडलेल्या तत्कालीन  समितीने  घाईने नियोजनाचा  ठराव  घेतला.  मात्र  त्यास  वेळेअभावी प्रशासकीय  मान्यता  मिळाली  नाही. 

५० कोटीच्या निधीला लागला मुहूर्त
नव्याने पदावर  विराजमान झालेले  समाज कल्याण सभापती  अॅड. रामराव नाईक यांना नियोजनाचा  शिवधनुष्य  उचलण्यापूर्वीच  लाॅकडाउन  सुरू  झाले. त्यामुळे वर्ष अखेरीच्या  बडग्यामुळे दोन वर्षापासून  रखडलेल्या दलितवस्ती सुधार योजनेच्या  ५० कोटी  निधी नियोजनास  बुधवारी मुहूर्त  लागला.  सत्ताधारी महाविकास  आघाडीतील  राष्ट्रवादीच्या  माजी  आमदार  रामराव  नाईक  व बाप्पुसाहेब  गोरठेकर  गटावर निधिवाटपात  अन्याय  केल्याचा  ठपका  गटनेते तथा  माजी  उपाध्यक्ष  समाधान  जाधव  यांनी   काँग्रेसच्या  पदाधिकाऱ्यांवर ठेवला  आहे.  याशिवाय जिल्हा  परिषदेत  आम्ही  महाविकास  आघाडीत  आहोत की नाही असा  प्रश्न  उपस्थित करत  पक्षश्रेष्ठींकडे  दाद  मागणार  असल्याचेही  ते म्हणाले.  

हे देखील वाचाच - रेशन दुकानदारांना कोरोना, धान्य घेतलेल्या शिधापत्रिकाधारकांची पळापळ 
 
सक्षम  आधिकाऱ्यास रोखण्याचे   गौडबंगाल    
समाज कल्याण अधिकारी सत्येंद्र आऊलवार हे  पुर्वीपासून  वंचित  वस्त्यांना समन्यायी  निधी  वाटपावर ठाम  होते.  लाॅकडाउनच्या  कालावधीत  श्री आऊलवार  यांनी  सह  कुटूंब  समाज  सेवेत  झोकून  देत  थेट शेतकऱ्यांकडून भाजी-पाला  खरेदी  करून  गरजूंना  मोफत  वाटप  व विश्वभोजन  उपक्रमांतून दिव्यांग , गरजूंना  भोजन  वाटप केले.  समाजकार्याला  कर्तव्याचा  अडसर  येऊ नये  म्हणून  ते या कालावधीत  रजेवर  राहीले.  

विकास  निधीचे  समन्यायी  वाटप 
दलित वस्ती निधीचे आदेश काढण्यात आले आहेत. सदस्यांच्या शिफारशीवरून  विकासाचा  बॅकलॉक भरुन  काढण्यासाठी  समन्यायी वाटप  करण्यात येणार आहे. त्यानुसार पंचायत समितीस्तरावर  आदेश  वर्ग  करण्यात येईल.  
- अ‍ॅड. रामराव नाईक, सभापती  (समाज  कल्याण)