वाई बाजार ( जि.नांदेड ) : महाराष्ट्र राज्यात सामाजिक न्याय विभागामार्फत स्वयंसेवी संस्था अंतर्गत मागील सत्तर वर्षापासून शासन अनुदानावर चालविल्या जाणाऱ्या वसतिगृहातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना शासनाची शंभर टक्के वेतनश्रेणी लागू करण्याची आग्रही मागणी किनवटचे आमदार भीमराव केराम यांनी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री नामदार धनंजय मुंडे यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.
महाराष्ट्र राज्यात सन १९५१ या वर्षापासून शंभर टक्के शासन अनुदानावर सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून स्वयंसेवी संस्था अंतर्गत चालणाऱ्या तब्बल दोन हजार तीनशे वसतिगृहमध्ये अधीक्षक स्वयंपाकी मदतनीस व चौकीदार आठ हजार एकशे चार कर्मचारी चोवीस तास कार्यरत असतात.त्यांना मिळणारे मानधन हे अत्यल्प असल्याकारणाने व महागाई दररोज उच्चांकी घटक असताना वसतिगृहमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे अडचणीचे बनले असून. वाढत्या महागाईच्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांनादेखील शासनाच्या प्रचलित वेतनश्रेणी ची नितांत गरज असल्याची मागणी आमदार भीमराव केराम यांनी त्यांच्या पत्रात केली आहे.
समान काम समान दाम या तत्त्वानुसार वेतन श्रेणी मिळण्यासाठी व अनुदानित मागासवर्गीय वसतिगृहमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याच्या दृष्टीकोनातून नामदार धनंजय मुंडे यांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली तातडीची बैठक बोलावून भाषणाच्या प्रचलित वेतन धोरणानुसार राज्यातील अनुदानित मागासवर्गीय वसतिगृहमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्यांना शंभर टक्के वेतन श्रेणी मिळवून देण्यासाठी उचित कार्यवाही करण्याची आग्रही मागणी आमदार भीमराव केराम यांनी आमदार धनंजय मुंडे यांच्याकडे केली आहे.
निश्चितच मागील अनेक वर्षापासून प्रलंबित कर्मचाऱ्यांच्या वेतन श्रेणी मुद्द्याला मूर्त रूप देण्याचे संकेत प्राप्त झाले असून लवकरच तशा स्वरूपाची बैठक नामदार धनंजय मुंडे बोलाविणार असल्याची खात्रीलायक माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे.यामुळे वसतिगृह कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नाला आता आमदार भीमराव केराम यांच्या पाठपुराव्यामुळे खऱ्या अर्थाने सकारात्मक मार्ग मिळाला असून लवकरच त्यांच्या वेतनश्रेणीचा प्रश्न सुटणार आहे.
संपादन- प्रल्हाद कांबळे
