नांदेड : राजकारणात अडकलाय ईपीएस पेन्शनर्स

नांदेड : जीवनातील ३५ वर्षे नोकरीमध्ये राब राब राबून मुला - मुलींचे शिक्षण, नोकरी, उद्योग, लग्न सारं काही केलं...मात्र, तो आज पूर्णपणे थकलेला आणि त्याचा खिसा देखील पूर्णपणे रिकामा झालेला आहे. कित्येक वर्षांपासून त्यांचा पेन्शन वाढीसाठीचा लढा सुरुच आहे. हा प्रश्न केंद्र आणि राज्य शासनाकडून निकाली लागेल, अशी भाबडी आशा ईपीएस - ९५ पेन्शनर्सना होती. मात्र, सध्या सुरु असलेल्या राजकीय सारीपाटाच्या खेळात त्यांची चिंता वाढली आहे.

देशभरातील १८६ उद्योगधंदे आणि मंडळातील ६० लाख सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची आर्थिक परिस्थितीमुळे मोठी गैरसोय होताना दिसत आहे. पाचशे, सातशे, एक, दोन हजार अशा तुटपुंजी पेन्शन मिळत असल्याने सद्यस्थितीत त्यांना औषधोपचार तर नाहीच पण एक वेळच्या जेवणाचीही चिंता भेडसावत आहे. गत सहा-सात वर्षांपासून कॅप्टन अशोक राऊत यांच्या नेतृत्वात देशभर, तर स. ना. अंबेकर यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्रभर ईपीएस - ९५ निवृत्ती कर्मचाऱ्यांना पेन्शनवाढ करावी, यासाठी लढा देत आहेत. त्यात मोर्चे, सत्याग्रह, टाळा ठोक आंदोलन अशा विविध माध्यमातून सरकारचे लक्ष वेधले आहे.

निवेदनांतूनही कैफियत मांडून किमान सर्व ईपीएस निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सरसकट साडेसात हजार रुपये पेन्शन, त्यावर महागाई भत्ता देण्याची मागणी केली. परंतु, त्यांच्या प्रश्नाकडे स्थानिक प्रशासन, लोकप्रतिनिधींसह सत्ताधाऱ्यांचे लक्ष नसल्याने त्यांचे आयुष्य खडतर झाले आहे.

७५ टक्के व्याज गिळंकृत

सद्यस्थितीत या कर्मचाऱ्यांचे सरकारकडे तीन लाख दहा हजार कोटी रुपये जमा आहेत. त्यावर ३० हजार कोटी रुपये महिन्याला व्याज मिळते. हे व्याज जरी सर्वांना वाटले तरी प्रत्येकाला महिन्याला सात ते आठ हजार रुपये मिळू शकतात. प्रत्यक्षात शासन फक्त २५ टक्के व्याजच पेन्शनरांना वाटते आणि ७५ टक्के व्याज परस्पर गिळंकृत करत असल्याचाही आरोप ईपीएस पेन्शनर्स करत आहेत.