मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना आकाश मोकळे - डी. पी. सावंत

अभय कुळकजाईकर
Tuesday, 8 September 2020

एमबीबीएस, बीडीएससह अनेक वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी देशपातळीवर घेण्यात येणाऱ्या नीट प्रवेश परीक्षेसाठी ७० - ३० हा फॉर्म्युला अन्यायकारक असल्यामुळे राज्य सरकारने तो रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावर माजी राज्यमंत्री डी. पी. सावंत यांनी आनंद व्यक्त केला असून मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी आकाश मोकळे झाले असल्याचे सांगितले आहे.

नांदेड - देशपातळीवर जातनिहाय आरक्षणाची तरतूद असलेल्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या नीट प्रवेश परीक्षेसाठी राज्यात असलेले समांतर प्रादेशिक आरक्षण हटविण्यासाठी भाजप सरकारने पाच वर्षांत चालढकल केली होती. पण महाविकास आघाडीच्या सरकारने हा अन्याय दूर करत ७० - ३० हा फॉर्मुलाच रद्द केला आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी आकाश मोकळे झाले आहे. राज्य सरकारने घेतलल्या या निर्णयावर माजी राज्यमंत्री डी.पी.सावंत यांनी समाधान व्यक्त करीत राज्य सरकारचे अभिनंदन केले आहे.

श्री. सावंत म्हणाले की, एमबीबीएस, बीडीएससह अनेक वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी देशपातळीवर घेण्यात येणाऱ्या नीट प्रवेश परीक्षेसाठी समांतर आरक्षणाची गरज नव्हती. ते हटविण्यासाठी भाजप सरकारने पाच वर्षांत कसलेही प्रयत्न केले नाहीत. उलट या प्रश्नाकडे भाजप सरकारने दुर्लक्षच केले होते. त्यामुळे मराठवाड्यातील होतकरू, अभ्यासू व मेहनती विद्यार्थ्यांचा नैसर्गिक अधिकार हिरावला गेला होता. हा अन्याय फार्मुला रद्द करण्यासाठी माजी राज्यमंत्री डी. पी. सावंत यांनी पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाच वर्षांत विविध स्तरावर निवेदने देऊन लढा उभारला होता. विधानसभेच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करून मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले होते.

हेही वाचा - नांदेडला मंगळवारी ३३२ पॉझिटिव्ह; बरे होण्याचे प्रमाण वाढले
 

मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा 
नुकत्याच पार पडलेल्या मराठवाडास्तरीय वेबीनार बैठकीत डी. पी. सावंत यांनी या फॉर्मुल्याकडे महाराष्ट्राचे प्रभारी मल्लिकार्जुन खरगे, मराठवाडा प्रभारी संपतकुमार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, बाळासाहेब थोरात यांचे लक्ष वेधून हा फॉर्मुला रद्द करण्याचा आग्रह धरला होता. तसेच हा अन्याय फार्मुला रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडेही सतत पाठपुरावा करून मराठवाड्यातील गुणवत्तेवर अन्याय दूर करण्याची मागणी केली होती. राज्य सरकारने हा अन्याय करणारा फॉर्मुला मंगळवारी अखेर रद्द करून मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.

हेही वाचलेच पाहिजे - दीड टक्क्याचा मोह पडला भारी, महिला उपजिल्हाधिकाऱ्याला अटक...

मराठवाड्याचाच यंदा वरचष्मा राहणार
यंदा होणाऱ्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या नीट प्रवेश परीक्षेसाठी प्रादेशिक आरक्षण रद्द केल्याने मराठवाडयाला खरा न्याय मिळाला आहे. या परीक्षेत मराठवाड्याचाच यंदा वरचष्मा राहणार आहे. तसेच हा फॉर्मुला रद्द झाल्याने मराठवाडयातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी आकाश मोकळे झाले आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांतील अनेक अभ्यासक्रमांना मराठवाडयातील विद्यार्थ्यांना स्पेस मिळणार आहे. या मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतल्याबद्दल डी. पी. सावंत यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेडचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांचे अभिनंदन करून आभार मानले आहेत.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The sky is clear to the students of Marathwada - d. P. Sawant, Nanded news