नांदेड जिल्ह्यातील बळीराजा का कवटाळतो मृत्यूला? वाचा...सविस्तर

नांदेड : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करण्याची वेळ येऊ न देण्यासाठी शासनाने ठोस निर्णय घेणे अपेक्षीत आहे. परंतु मागील काही वर्षापासून जिल्ह्यात सतत कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरुच आहेत. शेतकरी आत्महत्या थांबवण्यासाठी शासनाकडून राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजना आज घडीला तरी कुचकामी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. कारण मागील सहा महिन्यात जिल्ह्यात ४४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करुन आपली जीवनयात्रा संपविली आहे. 

जिल्ह्यामध्ये खरीप पेरण्या आटोपल्या आहेत. यावर्षी व्यापारी आणि कंपन्यांनी बोगस सोयाबीन बियाणे शेतकऱ्यांच्या माथी मारल्यामुळे शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढवले. त्यामुळे बहुतांश शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले. जिल्ह्यात खरीप क्षेत्रात एकूण ४५ ते ४८ टक्के क्षेत्रांमध्ये नगदी पीक म्हणून सोयाबीनचा पेरा असतो. यावर्षी जवळपास साडेतीन लाख हेक्‍टरवर सोयाबीनची पेरणी झाली. परंतु दुबार पेरणीमुळे शेतकऱ्यांचे कोट्यावधी रुपये मातीत गेले. कोरोना महामारीने आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या शेतकऱ्यावर पुन्हा मानवनिर्मित बोगस बियाणांमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा सामना करावा लागला.

हेही वाचा -  दुचाकी चोरट्यांकडून सहा दुचाकीसह साडेतीन लाखाचा ऐवज जप्त- नांदेड पोलिस

अनेक शेतकर्‍यांनी गळफास लावून तर कोणी विष प्राशन करून

या संकटातून शेतकऱ्यांनी स्वतःला सावरले असले तरी पेरणीच्या महिन्यात म्हणजे जूनमध्ये अनेक शेतकर्‍यांनी गळफास लावून तर कोणी विष प्राशन करून आपली जीवनयात्रा संपविली. जून महिन्यामध्ये सर्वाधिक नऊ आत्महत्या झाल्याची नोंद शासन दरबारी आहे. त्यापाठोपाठ फेब्रुवारी आणि एप्रिल महिन्यात देखील प्रत्येकी नऊ आत्महत्या झाल्याची नोंद आहे. शेतकऱ्यांनी नापिकी, कर्जबाजारी अशा विविध अडचणींचा सामना करत जीवन संपविले.त्या शेतकऱ्यांना एक लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत केली जाते. सदर मदत देण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करून संबंधित आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना मदत दिली जाते.

कर्ज महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजनेत माफ करावे

जिल्ह्यात मागील सहा महिन्याच्या कालावधीत जवळपास ४४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. फेब्रुवारी, एप्रिल आणि जुन या तीनही महिन्यात प्रत्येकी नऊ आत्महत्या झाल्या आहेत. त्या पाठोपाठ जानेवारीमध्ये सात शेतकऱ्याने आपले जीवन संपविले आहे. मार्च महिन्यातही काही शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. दरम्यान शेतकऱ्यांच्या नावे असलेले कर्ज महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजनेत माफ करावे अशी मागणी अनेक वेला करण्यात आली परंतु त्या मागणीकडेही शासनाने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते.