रक्तबंबाळ होत चाललेला बलुचिस्तान! (सुधीर काळे)

सुधीर काळे
बुधवार, 8 मे 2019

१८ एप्रिल २०१९ रोजी कराचीहून ग्वादरला बसमधून प्रवास करणार्‍या कमीत कमी १४ प्रवाशांना ग्वादर जिल्ह्यातील व ओरमारा या समुद्रकाठावरील शहराजवळ अज्ञात हल्लेखोरांनी ठार मारले. प्रवासात त्यांच्या बसला थांबविण्यात आल्यावर सर्व प्रवाशांना आपापली ओळखपत्रे दाखवायला सांगण्यात आले आणि त्यातील १४ जणांना वेगळे करण्यात आले आणि त्यांना गोळ्या घालून ठार मारण्यात आले.

rint/460287-as-balochistan-bleeds" target="_blank">लेख इथे वाचता येईल.

मूळ लेखाबद्दल व लेखकाबद्दल पूर्ण माहिती लेखाच्या शेवटी दिलेली आहे.

१८ एप्रिल २०१९ रोजी कराचीहून ग्वादरला बसमधून प्रवास करणार्‍या कमीत कमी १४ प्रवाशांना ग्वादर जिल्ह्यातील व ओरमारा या समुद्रकाठावरील शहराजवळ अज्ञात हल्लेखोरांनी ठार मारले. प्रवासात त्यांच्या बसला थांबविण्यात आल्यावर सर्व प्रवाशांना आपापली ओळखपत्रे दाखवायला सांगण्यात आले आणि त्यातील १४ जणांना वेगळे करण्यात आले आणि त्यांना गोळ्या घालून ठार मारण्यात आले. त्याआधी जेमतेम एक आठवड्यापूर्वी क्वेट्टा या बलुचिस्तानची राजधानी असलेल्या शहरात पुन्हा एकदा हजारा पंथाच्या नागरिकांना लक्ष्य करण्यात आले आणि २० लोकांना बॉम्बस्फोटात ठार करण्यात आले. अशा तर्‍हेच्या घटना गेली कित्येक वर्षें फारच नियमितपणे घडत आहेत. बलुचिस्तानमध्येही  डझनावारी पत्रकारांना अशाच अज्ञात हल्लेखोरांनी ठार केलेले आहे.

Image may contain: text

या शोकपूर्ण घटनांमध्ये सर्वात दु:खद गोष्ट ही आहे की आम्हा पत्रकारांनी अशा घटनांना वाचा फोडलेली आमच्या पाकिस्तानी सरकारला मुळीच आवडत नाहीं. जे पत्रकार अशा घटनांबद्दल बोलतात वा लिहितात त्यांच्याविरुद्ध लोकप्रिय प्रसारमाध्यमांतून (social media) खूप निर्दयपणे टीका केली जाते, ते देशद्रोही असल्याचे जाहीर केले जाते आणि त्यांना मानसिक, शारीरिक व सामाजिक अशा दूरगामी परिणाम करणार्‍या छळवादाला तोंड द्यावे लागते. याचा परिणाम असा झाला आहे कीं बलुचिस्तानबद्दलच्या बातम्यांना व त्यावरील विश्लेषणांना जणू अंधारकोठडीत बंद करून ठेवण्यात आले आहे.

त्याचा अर्थ असा मुळीच नाही की एकादी महाभयंकर अन् शोकपूर्ण घटना जर घडली तरीसुद्धा तिथून कुठलीच बातमी बाहेर येऊ दिली जात नाही. एखादा बॉम्बस्फोट झाला किंवा एखाद्याला लक्ष्य करून (सुपारी घेऊन) मारण्यात आले तर त्याची बातमी छापण्यावर प्रसिद्धीपूर्ण तपासणीची (censorship) गरज नाही. पण त्या घटनेवरील ऐतिहासिक किंवा राजकीय विश्लेषणाच्या प्रसिद्धीबाबत स्वस्वीकृत किंवा सरकार-प्रेरित संयम असावा अशी मात्र अपेक्षा नक्कीच असते. खास करून उर्दू भाषेतील प्रसारमाध्यमांमध्ये बलुचिस्तानमधील परिस्थितीबद्दल चांगले व सखोल विश्लेषण क्वचितच सापडते. जास्तीत जास्त त्यात परदेशी हस्तक्षेपाबद्दलच्या अधिकृत निवेदनाद्वारे प्रसृत केलेल्या बातम्या अधून-मधून प्रसिद्ध केल्या जातात.

बलुचिस्तानी सरदारांनी आपल्या सर्व प्रजेला व प्रांताला कसे मागासलेले ठेवले आहे व तिथे विकास घडवून आणण्यासाठी चांगले उद्दिष्ट असलेल्या सरकारच्या कामात ते कसे  अडथळे आणत आहेत याबद्दलचे लेख काही स्तंभलेखकांनी, खास करून बलुचिस्तानबाहेरच्या स्तंभलेखकांनी, लिहिलेले वाचायला मिळतात.

इंग्रजी माध्यमातील वृत्तपत्रांत परिस्थिती थोडीशी वेगळी आहे. उर्दू माध्यमांच्या वाचकांच्या तुलनेत इंग्रजी लेखांच्या वाचकांची संख्या खूपच कमी असते. इंग्रजी वृत्तपत्रातला लेख अनुवाद करून जर उर्दू माध्यमाच्या वृत्तपत्रांकडे पाठविला तर तो प्रकाशित न होण्याची शक्याताच जास्त! या धोरणाचा परिणाम म्हणून बलुचिस्तानबद्दल इतर प्रांतियांच्या माहितीत शोचनीय अज्ञान आढळते व जाणिवेचा अभाव आढळतो. उदाहरणार्थ, अलीकडे बीबीसी या वृत्तसंस्थेत काम करणारा एक पाकिस्तानी वार्ताहर लाहोरच्या रस्त्यावर तेथील लोकांना त्यांना बलुचिस्तानाबद्दल कितपत माहिती आहे याबद्दल चौकशी करत होता त्याला बहुतेकांनी उत्तर द्यायचेच टाळले.

तो मग एक-दोन शिक्षणसंस्थांकडे गेला व तेथील विद्यार्थ्यांनाही त्याने बलुचिस्तानाबद्दल अतिशय सोपे प्रश्न विचारले; पण त्या विद्यार्थ्यांपैकी कुणीच सकारात्मक माहिती सांगू शकला नाही. त्या विद्यार्थ्यांना राजधानी क्वेट्टा सोडता बलुचिस्तानातील इतर कुठले शहरसुद्धा धड आठवले नाहीं. अलीकडेच बलुचिस्तानामध्ये झालेल्या प्रचंड पुराची व त्या पुरामुळे तिथे झालेल्या प्रचंड विध्वंसाचीही माहिती कुणालाही नव्हती. ही परिस्थिती फारच भयावह आहे कारण त्यामुळे बलुचिस्तानाबद्दलचा दुरावा व अज्ञान आणखीच वाढते.

पाकिस्तानच्या इतर प्रांतियांना बलुचिस्तानच्या जनतेबद्दल वाटणारा सहानुभूतीचा हा अभाव ही काळजी करायला लावणारीच स्थिती आहे. केवळ ’पाकिस्तान टीव्ही’वर (PTV) एकादे बलोची नृत्य दाखवून राष्ट्रीय एकात्मकता साधणे अशक्यप्रायच बाब आहे.

थोडक्यात सांगायचे म्हणजे इथे दोन समस्या आहेत: एक आहे ऐतिहासिक व दुसरी आहे राजकीय. इतर सर्व, म्हणजे आर्थिक, वांशिक, धार्मिक किंवा पांथिक, समस्या वरील दोन मूल समस्यांतूनच उत्पन्न होतात. ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून बोलायचे झाल्यास आपल्याला बलुचिस्तानच्या कमीत कमी २०० वर्षांच्या इतिहासाशी (म्हणजे एकोणीसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच्या इतिहासाशी) परिचित असावयास हवे. सरदार मेहराब खानला १८३९ साली ब्रिटिशांबरोबर शौर्याने लढताना वीरमरण आले तेंव्हांपासून सुरू होणारा इतिहास स्थानीय व्यक्तींनी त्यापुढील १०० वर्षांत त्यांच्यावर राज्य लादलेल्या शक्तींविरुद्ध केलेल्या प्रयत्नांनी आणि पुढाकारांनी पूर्णपणे भरून गेलेला आहे. पण या इतिहासाचा आपल्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये अंतर्भावच नाहींय्. याउलट तिथे सिराजउद्दौला व टिपू सुलतान यांच्याबद्दलची माहिती मात्र अंतर्भूत करण्यात आलेली आहे.

राजकीय दृष्टीने पहायचे तर बलुचिस्तानला त्याच्या मूलभूत राजकीय व मानवी अधिकारांपासून वंचित ठेवणार्‍या अनेक घटना १९४७ पासून नियमितपणे घडत आलेल्या आहेत. हे अधिकार कुठल्याही लोकतांत्रिक राज्यव्यवस्थेत अतीशय आवश्यक असता. पण सत्तावादाला व झोटिंगशाहीला प्राधान्य देत लोकशाहीची बदनामी पाकिस्तानमध्ये अगदी प्रथमपासून करण्यात आली आहे व त्यामुळे इतर प्रांतांनासुद्धा हाल अपेष्टांना तोंड द्यावे लागले आहे. सत्तेवर कोणी का असेना, लष्कराने नेहमी एकच मार्ग अनुसरलेला आहे. मग ते मे.ज. इस्कंदर मिर्झा असोत वा ज. अयूब खान असोत, जुल्फिकार अली भुत्तो असोत वा मुशर्रफ असोत लष्करशहांनी जनतेला लोकतांत्रिक राजवटींतील हक्कांचे सुख कधीच उपभोगू दिलेले नाही.

मुक्त व रास्त निवडणुका घडवून आणणे व नागरिकांनी त्यात भाग घेऊ शकणे ही अनेक पूर्वावश्यकतांपैकी एक आवश्यकता आहे. निवडून आलेल्या सरकारांनी पाच वर्षें राज्य करणे ही अजून एक पूर्वावश्यकता आहे. बलुचिस्तानच्या बाबत या दोन्ही पूर्वावश्यकतांची पूर्ती कधीच झालेली नाहीं. हीच परिस्थिती इतर राज्यांत व केंद्रसरकारातही आहे. जनतेकडून हिरावून घेतलेल्या सत्तेच्या तरफांना आणखीच कोठे तरी वापरावयास दिले जाते. जे कधीच निवडून आलेले नव्हते किंवा ज्यांना खूपच संशयास्पदपणे निवडून ’देण्यात’ आले होते अशांच्या बाबतीत ते जास्तच खरे आहे. अशांना राजकारणापासून मुक्त समजल्या जाणार्‍या शक्तींनी ढवळाढवळ करून बाहेर ठेवले आहे.

इतर प्रांतांच्या मानाने बलुचिस्तानच्या बाबतीत लोकशाहीच्या प्रक्रियेत केली जाणारी ढवळाढवळ खूपच उघड व ठळक होती. बलुचिस्तानमधील आर्थिक मागासलेपणाकडे पहाता फक्त वेगवेगळ्या योजनाच्या घोषणा करण्यापेक्षा लोकशाहीच्या व विकासाच्या प्रक्रियेत तेथील जनतेचा थेट सहभाग करवून घेणे हे खूपच महत्त्वाचे होते. पण असे केल्याने बलुचिस्तानवरील थेट नियंत्रणापासून सैन्याला वंचित केल्यासारखे झाले असते. पण जिथे हा प्रांत असा होता कीं इथले नियंत्रण करणे सत्ताधार्‍यांना खूपच जास्त महत्वाचे वाटायचे. जे फायदे हा प्रांत बाकीच्या सर्व पाकिस्तानला देऊ शकत होता त्याकडे पहाता या प्रांतावर कडक नियंत्रण ठेवणे अत्यावश्यकच वाटायचे.

लोकशाहीचे सरकार नसते तेंव्हां जनतेमधील असंतोष नेहमीच उफाळून वर येतो. या संतापाला आवर घालण्यासाठी मग अनेक प्रकारच्या वांशिक, धार्मिक आणि पांथिक शक्तींना मोकाट सोडले जाते. हे फक्त बलुचिस्तानमध्येच झाले असे नाहीं. १९८० मधील सिंध प्रांतात वांशिक राजकारणाने डोके वर काढले व त्याचा दोन्ही सिंधी व उर्दू भाषा बोलणार्‍या लोकांवर परिणाम झाला. ज. झिया उल् हक यांनी या वांशिक कलहाचा भरपूर फायदा घेतला. त्याचप्रमाणे पांथिक राजकारण लोकशाहीला नेहमीच बाधा आणते आणि लोकशाहीविरोधी व अराजकीय शक्तींना बळ देते. धार्मिक आणि पांथिक शक्तींना स्वत:चा  द्वेषाचा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी ज्या पद्धतीने फोफावू दिले गेले आणि त्यांनी केलेल्या हिंसाचाराचा स्वत:च्या द्वेषाच्या कार्यक्रमात उपयोग करून घेतला गेला यावरून हे सिद्ध होतेच.

बलुचिस्तानमध्ये हजारा, पंजाबी, सराइकी व शियांना का लक्ष्य केले जात आहे? खाजागी गुंडांना, मग ते बलोच राष्ट्रवादी असोत वा किंवा पांथिक संघटनेचे कार्यकर्ते असोत, बलुचिस्तानातील अस्थिर कायदा व सुव्यवस्थेचा फायदा त्यातून उचलायचा असतो. सातत्याने तेथील स्थैर्याला असलेला धोका हा लोकतंत्राला धोका तर असतोच व तो लष्करी शक्तींना राजकीय शक्तींपेक्षाही एक मोठे आव्हान असतो. गेल्या एका वर्षात बलुचिस्तानमध्ये राजकीय मामले कसे उद्भवले आहेत हे सहज पहाता येईल.

नवाज शरीफ सरकारने लोकशाहीच्या बाजूने आपली  प्रमाणपत्रे नीटपणे प्रस्थापित केली होती व त्यामुळे डॉ. अब्दुल मलिक यांच्या ’नॅशनल पार्टी’ला त्यांनी सरकारही बनवू दिले होते. पण मग अचानक २०१८ साली जेंव्हां लोकशाहीची मूलभूत तत्वांनाच धाब्यावर बसविले गेल्यामुळे लोकशाही प्रेमाचा मुखवटाच खाली कोसळला. त्यानंतर बलुचिस्तान अवामी पार्टीची प्रस्थापना व मग पुढे अतीशय वादग्रस्त ठरलेली जाम कमाल यांची निवड व त्यांचे सत्तागरहण या घटनांनी लोकशाही प्रथेचे आणखीच नुकसान झाले. या सर्व घटनांचा आणि अलीकडील ग्वादर व क्वेट्टा येथे झालेल्या नरसंहारांशी काय संबंध आहे? जर आपण लोकशाहीला जगविण्यासाठी पुरेशी संधीच दिली नाहीं तर आपल्याला राजकीय स्थैर्यच मिळू शकत नाहीं. आणि लोकशाहीचा अर्थ आहे निर्भयपणे जगायचा,  सुरक्षिततेचा व संरक्षणाचा, आपल्याला जरूर असलेली कमाई करण्याचा व शिक्षण मिळण्याचा हक्क.

हे सर्व हक्क मूलभूत आहेत व केवळ ’अज्ञात व्यक्तीं’ना किंवा परदेशी घटकांना दोष देऊन कुठलीच समस्या सुटत नसते, मग ती बलुचिस्तानची असो अथवा सगळ्या पाकिस्तानची असो. पांथिक शक्तींवर बंदी आणल्यास किंवा त्यांना नि:शस्त्र केल्यास आणि सत्तावाद्यांकडून व झोटिंगशहांकडून जनतेच्या सर्व हक्कांना सन्मान मिळवून दिल्यास बलुचिस्तानमधील हिंसाचार आटोक्यात येऊ शकेल. जर सरकारी संघटनांना बलुचिस्तान रक्तबंबाळ होण्याच्या केवळ रोगाचे निदानच नव्हे तर त्यावरील उपचारांबद्दलही रस असेल तर त्यांनीसुद्धा पारदर्शक चर्चांना व वादविवादांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. या सरकारी संघटनांनी पूर्वी केलेल्या चुकांचे मनन केले पाहिजे, त्या केल्याचे मान्य केले पाहिजे आणि त्या चुकांना दुरुस्त करावयाची उपाययोजना केली पाहिजे. तरच त्यातून मार्ग निघू शकेल.

...........................................................

मूळ इंग्रजी लेखाचे लेखक आहेत डॉ. नझीर महमूद. हा लेख सर्वप्रथम ’द न्यूज’ या पाकिस्तानी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाला व त्याचा अनुवाद मी लेखकाच्या संमतीने केलेला आहे. इंग्रजी लेख इथे वाचता येईल. लेखकाने बर्मिंगहॅम विश्वविद्यालयातून PhD ची डिग्री मिळविलेली असून सध्या ते इस्लामाबाद येथे काम करतात.

पाकिस्तानमधील अंतर्गत परिस्थितीविषयी परखड भाष्य करणारा डॉ. जेम्स डॉर्सी यांचा लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा.

Web Title: The problems in Baluchistan and how Pakistan is dealing with it writes Sudhir Kale