काश्मीरबाबत पाकिस्तान गोंधळून गेला आहे काय?

सुधीर काळे
मंगळवार, 27 ऑगस्ट 2019

इम्रान यांनी पाकिस्तानने हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कसा नेला आहे याबद्दलच्या माहितीवर भर दिला पण चीनचा अपवाद सोडता पाकिस्तानच्या आंतरराष्ट्रीय मित्रांपैकी इतर कुणीही भारताच्या या कृतीचा निषेध करणारे कसलेही निवेदान अद्यापपर्यंत दिलेले नाहीं. ही घटना पाकिस्तानच्या अयशस्वी मुत्सद्देगिरीची दर्शकच ठरते.

भारतीय सरकारने भारताच्या राज्यघटनेतील काश्मीरला विशेष अधिकार देणारे ३७० कलम रद्द केल्यापासून त्याला योग्य प्रत्युत्तर कसे द्यावे याबाबत पाकिस्तान सरकारची खेचाखेच सुरू आहे. पण केवळ राणा भीमदेवी छाप राजकीय गर्जना करणे व प्रतीकात्मक कांहीं म्हणणे या पलीकडे तो कांहीच करू शकलेला नाही.

या घटनेवर विशिष्ट चर्चा करण्यासाठी पाकिस्तानी संसदेने एक संयुक्त अधिवेशन बोलावले, पण भारतीय सरकारच्या अधिकारात असलेल्या काश्मीरमध्ये[१](म्हणजेच भारताच्या जम्मू व काश्मीर राज्यात) केल्या जाणार्‍या अत्याचारांचा निषेध करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यापलीकडे या संयुक्त अधिवेशनात कांहींच घडले नाहीं. गमतीची गोष्ट म्हणजे या प्रस्तावाच्या मजकुरात ’कलम ३७० रद्द केल्या’चा उल्लेखही करावयाचे राहून गेले होते.

या गंभीर नजरचुकीविरुद्ध विरोधी पक्षाने केलेल्या जोरदार निषेधानंतर कलम ३७० रद्द केल्याचा उल्लेख असलेला एक नवा प्रस्ताव नव्याने मांडून तो मंजूर करून घेण्यात आला. संसदेने बोलावलेल्या या महत्वाच्या संयुक्त अधिवेशनात पंतप्रधान बहुतेक काळ गैरहजरच होते पण नंतर त्यांनी सरकारचे धोरण विशद करणारे एक छोटेसे भाषण केले. पण मुख्यत्वे करून या भाषणाचा रोख या प्रश्नावर तोडगा देण्याऐवजी काश्मीर तंट्याचा इतिहास सांगण्यावरच होता.

इम्रान यांच्या भाषणात दिसलेली पाकिस्तानची अगतिकता

इम्रान यांनी पाकिस्तानने हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कसा नेला आहे याबद्दलच्या माहितीवर भर दिला पण चीनचा अपवाद सोडता पाकिस्तानच्या आंतरराष्ट्रीय मित्रांपैकी इतर कुणीही भारताच्या या कृतीचा निषेध करणारे कसलेही निवेदान अद्यापपर्यंत दिलेले नाहीं. ही घटना पाकिस्तानच्या अयशस्वी मुत्सद्देगिरीची दर्शकच ठरते.

चीनबद्दल बोलायचे तर या प्रश्नावर चीन पाकिस्तानला मदत करण्याच्या दृष्टीने पुढे आलेलाच नव्हता तर त्याच्या लडाखबद्दलच्या प्रादेशिक तंट्याबद्दल भारताला जाब विचारण्यासाठी आला होता.

पाकिस्तानच्या संसदेतील विरोधी पक्षनेते शहाबाज शरीफ यांनी आपल्या भाषणात पाकिस्तानी सरकारच्या या प्रश्नावरच्या प्रत्युत्तरावर टीका केली असता लक्षात येण्याइतके अस्वस्थ झालेले पंतप्रधान “मग काय आपण भारतावर स्वारी करावी असे आपल्याला वाटते काय?” असे राणा भीमदेवी थाटात बोलून गेले. ही कृती पाकिस्तानची या विषयीची अगतिकताच दर्शविते असेच बर्‍याच लोकांनी बोलून दाखविले.

इस्लामाबादमध्ये पाकिस्तानी संसदेचे संयुक्त अधिवेशन चर्चा सुरू असताना त्याच वेळी रावळपिंडी येथे पाकिस्तानी लष्कराच्या अत्युच्च अधिकार्‍यांची परिषद (Corps Commanders Conference) घेण्यात आली. अशा परिषदांमध्ये पाकिस्तानी लष्कराच्या सर्व अव्वल जनरल्सना एकत्र बोलावण्यात येते[२].

या परिषदेनंतर काश्मीरवर एक निवेदन प्रसिद्धीला देण्यात आले. पण त्या निवेदनात पोकळ बडबडीखेरीज कांहींच नव्हते. लष्कराच्या प्रसारमाध्यमासंबंधीच्या विभागाने प्रसृत केलेल्या निवेदनात “पाकिस्तानी लष्कर काश्मीर जनतेला समर्थन देण्यासाठी कुठल्याही थराला जाईल” असे सरसेनापती जनरल कमर बाजवा यांनी म्हटल्याचा उल्लेख होता.

आता कुठल्या थराला ते जाणार आहेत?

हे कुणालाच माहीत नाही व कदाचित ते आपल्याला कधीच समजणार नाहीं!

हे कुणालाच माहीत नाही व कदाचित ते आपल्याला कधीच समजणार नाहीं!

संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनात व लष्कराच्या मुख्यालयात घडलेल्या या दोन घटनांनंतर पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी त्यांना पाकिस्तानने कायदेशीर, राजकीय व राजनैतिक पातळीवर कसा प्रतिसाद द्यावा या बाबतच्या सल्ल्यासाठी परराष्ट्र मंत्री, महान्यायप्रतिनिधी (attorney general), परराष्ट्र सचिव, ’आयएसआय’चे[३]महासंचालक (director general), लष्करी कारवायांचे महासंचालक, ’आयएसआय’च्या[३] जनसंपर्क विभागाचे महासंचालक आणि पंतप्रधानांचे राजनैतिक प्रतिनिधी अहमर बिलाल सूफी या सर्वांचे सभासदत्व असलेली एक समिती बनवली. पण पूर्वीचा अनुभव पाहाता अशा समित्यांचा स्थानिक जनतेच्या दबावाला शांत करण्यापलीकडे फारसा उपयोग नसतो. इम्रान खान यांना अशा दबावाला तोंड द्यावे लागत आहे हे तर खरेच!

आता पाकिस्तान सरकारने असाही निर्णय घेतला आहे कीं आतापासून पाकिस्तान भारताबरोबर कसलाही व्यापार करणार नाहीं. तसेच पाकिस्तानने आपल्या दिल्लीमधल्या राजदूताला परत बोलावले आहे व भारताच्या इस्लामाबादस्थित राजदूतालाही परत जायला सांगितले आहे.

पण या केवळ लाक्षणिक, शोभेच्या कारवाया असून त्याचा काश्मीर समस्येचा तिढा सोडविण्यासाठी कांहींच उपयोग होणार नाहीं असेच सर्व निरीक्षकांचे मत पडले. 

मग प्रश्न पडतोच कीं केवळ अशा राणा भीमदेवी छापाच्या गर्जना करणे आणि कांहीं लाक्षणिक, शोभेच्या कारवाया करणे याखेरीज पाकिस्तानच्या राजकीय किंवा लष्करी नेतृत्वाकडे आणखी करण्यासारखे कांहीं उरलेलेच नाहीं असे समजायचे काय? सत्य परिस्थिती ही आहे कीं आपल्याच करणीमुळे पाकिस्तान काश्मिरी समस्येला समर्थन देण्यासाठी उभेच राहू षकत नाहीं.

आतंकवाद्यांविरुद्ध, खास करून वर्षानुवर्षे पाकिस्तानी भूमीवरून केल्या जाणार्‍या काश्मीरकेंद्रित आतंकवाद्यांविरुद्ध, कारवाया न केल्यामुळे, पाकिस्तानवर टाकण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय दबावांखाली पाकिस्तानचे हात जणू अडकून पडले आहेत.

पाकिस्तान आता एकटा पडला आहे...

अलीकडील कांहीं महिन्यात, पाकिस्तानच्या आर्थिक उलथापालथीमुळे आणि परिणामत: आर्थिक स्थिती जवळ-जवळ कोसळायला आलेली असल्यामुळे पाकिस्तानला एके काळी अतीशय खंदे मित्रराष्ट्र आलेल्या पण अलीकडे दुरावलेल्या अमेरिकेसह अन्य परदेशी सत्तांकडे जाणे आणि मदतीची याचना करणे आवश्यक झालेले आहे. पाकिस्तान आतंकवाद्यांच्या टोळक्यांविरुद्ध पुरेशी कडक कारवाई करत नाहीं हेच अमेरिकेच्या पाकिस्तानबरोबरच्या दुराव्यामागील कारण आहे.

पंतप्रधान इम्रान खान व लष्कराचे सरसेनानी यांच्यासह पाकिस्तानची बरीच सत्ताधारी उच्चभ्रू मंडळी वॉशिंग्टनमध्ये होती व हल्ली पाकिस्तान आतंकवाद्यांना मुळीच पाठीशी घालत नसल्याचे अमेरिकन लोकांना पटवून देण्याचा प्रयत्न करत होती. पण राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप यांचे सरकार त्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवायला तयार नव्हते. पाकिस्तान खरंच बदलत आहे याची ट्रंप सरकारला विश्वासार्ह अशा माहितीद्वारे स्वतंत्रपणे खात्री करून घ्यायची होती.

या परिस्थितीत काश्मीरमध्ये कार्यरत असलेल्या आणि अनेक वर्षें पाकिस्तानी सरकारकडून समर्थन लाभलेल्या आतंकवादी संघटनांना आंतरराष्ट्रीय दबाव कांहींसा कमी होईपर्यंत सुप्तावस्थेत रहाण्याचा आदेश देण्यापलीकडे पाकिस्तानकडे अन्य कुठलाच पर्याय उरलेला नव्हता.

आणि त्यासाठी आपल्या राणा भीमदेवी छाप गर्जना एका ठरावीक मर्यादेबाहेर जाणार नाहींत अशी पावले टाकणे पाकिस्तान सरकारला आवश्यक झाले आहे. कारण पाकिस्तानमध्ये आतंकवादावरून प्रेरित होऊन सहज भडकू शकतील असे बरेच लोक आहेत व त्यांना भडकवणे पाकिस्तानला परवडणारे नाहीं!

भारताच्या काश्मीरमधील कारवाईनंर पाकिस्तानी पंतप्रधानांनी आपल्या आंतरराष्ट्रीय भागीदारांशी-खास करून मुस्लिम देशांशी-फोनवरून संवाद साधला आणि त्यांना काश्मीरमध्ये होत असलेल्या परिस्थितीबद्दल माहिती दिली.

पण आतापर्यंत यापैकी कुठलाच देश पाकिस्तानच्या समर्थनासाठी पुढे आलेला नाहीं. यावरून काश्मीरच्या वादग्रस्त प्रदेशाबाबतचे पाकिस्तानचे एकटेपण व त्याचे राजनैतिक अपयश दिसून येते. आणि काश्मीरला तर पाकिस्तान आपल्या मानेतील एक मोठी रक्तवाहिनीच (jugular vein) मानतो.

अलीकडील काही वर्षांपासून काश्मीरमधील प्रमुख राजकीय नेतृत्वाची तक्रार आहे कीं पाकिस्तान काश्मीर समस्येला पाठिंबा देण्याचे केवळ सोंग करत आहे व त्यामुळे काश्मीर प्रश्नाचे नुकसानच करत आहे. यामुळे हे राजकीय नेतृत्व पाकिस्तानपासून स्वत:ला दूरच ठेवत आहे.

मूलत: एका परराष्ट्राने (म्हणजे भारताने) बेकायदेशीरपणे आपला प्रदेश व्यापला म्हणून सुरू झालेल्या या चळवळीत पाकिस्तानने अतिरेकी इस्लामी भावना घुसवली आहे अशी तक्रार हे नेतृत्व करत आहे. अनेक काश्मिरी नेते आपल्याला या अन्यायापासून वाचविणारा एक त्राता या दृष्टिकोनातून पाकिस्तानकडे पहात होते पण आता ते भारत व पाकिस्तान या दोघांकडे एक समस्या याच नजरेने पाहू लागले आहेत.

या परिस्थितीसाठी पाकिस्तानला फक्त स्वत:लाच दोष द्यावा लागेल.....

पण काश्मीरबद्दलच्या या गोंधळाचा दोष पाकिस्तानला दुसर्‍या कुणाला नाहीं तर स्वत:लाच द्यावा लागेल. भारताने कलम ३७० रद्द केल्यानंतरच्या परिस्थितीत काश्मीरमधील आतंकवादाच्या विषयावरून पाकिस्तानला येत्या कांहीं दिवसात आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रसमूहाकडून आणखीच तीव्र पडसादांना तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता आहे, मग त्या आतंकवादासाठी पाकिस्तान जबाबदार असो वा नसो. आपल्या अध्यक्षतेखाली घेतलेल्या ’राष्ट्रीय सुरक्षा समिती’च्या बैठकीत या शक्यतेचा उल्लेख पाकिस्तानी पंतप्रधानांनी स्वत:च केला होता!

पाकिस्तानातील सशस्त्र गटांना मुद्दाम गोवण्यासाठी व ते निमित्त देऊन पाकिस्तानविरुद्ध लष्करी आक्रमण सुरू करण्यासाठी  भारत एकादी असत्य-ध्वज-मोहीम’सुद्धा[४]’ स्वत:च रावविण्याची शक्यता आहे असे या समितीने स्वतःच काढलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

आणि आपल्या भूमीवरील आतंकवाद नष्ट करण्याच्या उद्देशाने पाकिस्तान वारंवार देत असलेल्या खोट्या आश्वासनांकडे आणि आतंकवाद्यांविरुद्ध अधीक कडक नियम व निर्बंध घातल्याच्या नाटकांकडे पाहाता आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रसमूह पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ आता पुढे न येण्याची शक्यतासुद्धा आहे.

काश्मीर प्रश्नावर एका बाजूला भारताबरोबरची समस्या सोडविण्याची मागणी करणे आणि दुसर्‍या बाजूला आतंकवादाला चिघळवून वादग्रस्त भागात सतत बारीक-बारीक कटकटी सुरू ठेवणे अशा पद्धतीचा दुटप्पीपणा करणे पाकिस्तानने जर टाळले असते तर आज काश्मीर समस्येच्या बाजूने तो जास्त खंबीरपणे उभा राहिलेला दिसला असता आणि मग आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रसमूहाने पाकिस्तानच्या निषेधांकडे जास्त लक्ष दिले असते.

-----------------------------

मूळ लेखकाबद्दल दोन शब्द!

श्री. ताहा सिद्दीकी हे एक पारितोषक विजेते पाकिस्तानी पत्रकार आहेत. २०१८ पासून त्यांनी फ्रान्समध्ये राजकीय आश्रय घेतला असून सध्या त्यांचे वास्तव्य तिथेच आहे. ते सध्या पाकिस्तानवर एक पुस्तक लिहीत असून फ्रान्समधील SciencesPo या संस्थेत वृत्तपत्रव्यवसायाबद्दल शिकवतात आणि safenewsrooms.org या नांवाचे संस्थळही चालवतात. हे संस्थळ प्रसारमाध्यमांवर घातलेल्या निर्बंधांबद्दलच्या माहितीचा संग्रह करते. ते ट्विटरवर @TahaSSiddiqui या नांवाने लिहितात. या लेखात व्यक्त केलेली मते त्यांची स्वत:ची आहेत. हा लेख सर्वप्रथम ’द क्विंट’ या प्रसारमाध्यमात ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी प्रकाशित झाला. लेखाचा दुवा आहेःthequint.com/voices/opinion/has-pakistan-lost-the-kashmir-plot

टिपा: (या सर्व माझ्या स्वत:च्या आहेत)

[१] आपण जसे आपल्या ताब्यात नसलेल्या काश्मीरला “PoK-Pak Occupied Kashmir” म्हणतो तसेच पाकिस्तानी सरकार पूर्वीच्या “जम्मू आणि काश्मीर” राज्याला (आताच्या जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाला) “IoK-Indian Occupied KashmIr” म्हणते.

[२] लष्कराच्या शिरस्त्यानुसार ब्रिगेडियर जनरल, मेजर जनरल, लेफ्टनंट जनरल व जनरल या पदावर असलेल्या सर्व अधिकार्‍यांना मोघमपणे ’जनरल’ असे संबोधले जाते.

[३] ISI (Inter Services Intelligence) ही पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना. जशी भारताची RAW (Research & Analysis Wing) आहे तशीच पाकिस्तानची ISI आहे!

[४] असत्य ध्वज मोहीम (False Flag Operation): आपल्या शत्रूची गुप्तपणे फसवणूक करण्यासाठी आखल्या जाणार्‍या मोहिमेला या नांवाने ओळखले जाते. या मोहिमेत एकाद्या कारवाईत त्यांचा संबंध नसूनसुद्धा एकाद्या विशिष्ट पथकाचे, गटाचे, पक्षाचे नांव लबाडीने तिथे गोवले जाते व त्यामुळे ही कारवाई ज्याने केलेली असते तो नावानिराळा राहातो आणि दोष ज्याला गोवलेले असते त्याच्या माथी मारला जातो.

No photo description available.

नकाशा क्र. १ (हा मूळ लेखाचा भाग नसून वाचकांच्या माहितीसाठी मी दिला आहे)​

No photo description available.

नकाशा क्र. २

(हासुद्धा मूळ लेखाचा भाग नसून वाचकांच्या माहितीसाठी मी दिला आहे. यात भूगोलाबरोबर कांहींसा इतिहासही दिलेला आहे. खरं तर या विषयावर एक स्वतंत्र लेखच लिहायला हवा!)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: special article on jammu kashmir and pakistan issue